नागपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील शंभर टक्के पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन आदेश जारी केला आहे. आरक्षित कोट्यातील ३३ टक्के मागासवर्गीयांच्या जागा व अनुशेषसुद्धा सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचे सूचित करण्यात आल्यामुळे राज्यातील सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
याबाबत सखोल अभ्यास करून पुढील दिशा ठरविण्यासाठी स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. एस. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली युनियन व संलग्न संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. अनेक पदाधिकाऱ्यांनी आपली मते मांडून १८ फेब्रुवारीच्या जीआरमुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा सीमित फायदा व मोठ्या प्रमाणात होणारे नुकसान हाेणार आहे. ही बाब लक्षात घेता जीआरमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यूयुपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिण्यात आले असून शासन आदेशामध्ये कशा प्रकारच्या सुधारणा पाहिजेत याचेही पत्र तयार करण्यात आले आहे. गरज पडल्यास तीव्र आंदाेलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. बैठकीत मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष संजय घोडके, स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास गौर, महिला कार्यकारिणी राज्याध्यक्ष संघमित्रा ढोके, सोनाली जाधव, धर्मेश फुसाटे, बानाई अध्यक्ष पडळकर व भालाधरे यांनी आपली भूमिका मांडली. संचालन युनियनचे प्रसिद्धी सचिव एन. बी. जारोंडे यांनी केले.