नागपूर : शाळाबाह्य मुलांना शाळेत दाखल केलेच पाहिजे. हे काम स्वतंत्रपणे पाहण्यासाठी विभागीय बालरक्षण समन्वयकाची नेमणूक केली पाहिजे, असे निर्देश शिक्षण व क्रीडा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी २६ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या बैठकीत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले होते. त्यानुसार विभागीय उपसंचालकांनी पत्र काढून प्रसेनजित गायकवाड यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवावी, असे पत्र शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला दिले होते. पण अजूनही समन्वयकाची नेमणूक झाली नाही.
नागपूर विभागातील शाळाबाह्य मुलांच्या शाळा प्रवेशाच्या मुद्द्यावरून शिक्षण व क्रीडा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शिक्षण विभागाची बैठक बोलावली होती. यात त्यांनी सात दिवसांत शाळाबाह्य मुलांना शाळेत दाखल केलेच पाहिजे आणि स्वतंत्रपणे हे काम पाहण्यासाठी विभागीय बालरक्षण समन्वयक नेमणूक केली पाहिजे अशा स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. आतापर्यंत केवळ शाळाबाह्य आढळलेल्या ६० ते ७० टक्केच प्रवेश झाले आहे. शाळेत दाखल करण्यात आलेल्या मुलांच्या पुढील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाजवळ कुठलाही कृती कार्यक्रम नसल्याची माहिती आहे. विभागीय बालरक्षण समन्वय नेमणूक करण्याच्या मंत्र्याच्या सूचनेला शिक्षण विभागाने गांभीर्याने घेतले नसल्याचे दिसते आहे. समन्वयक नियुक्ती झाल्यास भटक्या, भिकारी, पीडित मुलांच्या शाळाप्रवेशाची प्रक्रिया गतिमान होईल आणि मुले लवकरच शिक्षणाच्या प्रवाहात येतील, असे भरवाड समाजाचे शैक्षणिक नेते रामाजी जोगराना आणि भटक्या-विमुक्त शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणाऱ्या संघर्ष वाहिनीचे कार्यकर्ते यांना वाटते. त्यांनी समन्वयक नियुक्तीची विचारपूस नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात केली असता त्यांना असमाधानकारक गोलमाल उत्तरे मिळाल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या नियुक्तीला पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनीही पत्राद्वारे सहमती दर्शविली असून, विभागीय शिक्षण संचालक यांनीही मंजुरी दिली आहे.