लोकमत जागरनागपूर : केंद्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा दबदबा आहे. परंतु संघाची भूमी असलेल्या नागपुरातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ भारत अभियान उपेक्षित आहे. कारण येथे लोकसंख्येच्या तुलनेत सार्वजनिक शौचालयांची प्रचंड कमतरता आहे. अजूनही शहराच्या सीमेवरील लोकं उघड्यावरच शौचाला जातात. शहरामधील बाजारपेठांमध्ये तर लघुशंकेसाठीही सुविधा नाही. घोषणा व मोठमोठे दावे करण्यात महानगरपालिकेतील भाजपाप्रणीत नागपूर विकास आघाडीची सरकार आघाडीवर आहे. गेल्या दोन ‘टर्म’पासून महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. तरीही गेल्या १० वर्षात अर्धा डझनही शौचालये बांधण्यात आलेली नाहीत. अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली सहा कोटी शौचालये बांधण्याची घोषणा पुन्हा संघभूमीसाठी (नागपूर) दिवास्वप्न बनून राहू नये. महापालिका प्रशासनाने मोठा गाजावाजा करीत ५ वर्षांपूर्वी २७९ शौचालये बांधण्याची घोषणा केली होती. तीन वर्षात चरणबद्ध पद्धतीने ४१ कोटी रुपये खर्चून ही शौचालये बांधण्यात येणार होती. संचालनासाठी कुणी उत्सुक नाही नगरसेवकांच्या सूचनेवर १६ ठिकाणी सुलभ शौचालये बनविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. यासाठी काही ठराविक ठिकाणांसाठी निविदा जारी करून बीओटीचा प्रस्तावसुद्धा तयार करण्यात आला होता. परंतु यासाठी कुणीच उत्सुकता दाखविली नाही. गांधी चौक सदरस्थित कस्तुरबा मैदान, नवाबपुरा, ढिवरपुरा येथील जुन्या शौचालयाच्या जागेवर, जयताळा बसस्टॉप, एकात्मतानगर, कस्तुरचंद पार्क, श्रीमोहिनी कॉम्प्लेक्स समोर, मंगळवारी बाजार येथे मासोळी बाजार आदी ठिकाणी बीओटीचा प्रस्ताव होता. परंतु या प्रस्तावावर कुणीही पुढाकार घेतला नाही. शौचालये संचालित करण्यासाठी कुणीच पुढे आले नाही.
संघ भूमीतच स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष !
By admin | Updated: March 2, 2015 02:23 IST