पैसे भरूनही वाटपपत्र मिळेना

मौजा बिडीपेठ, व्दारकानगर येथील भूखंडधारकांनी २०१० मध्ये रेडिरेकनरनुसार शुल्काचा भरणा केला. वारंवार अर्ज, विनंत्या केल्यानंतरही अद्याप भूखंडधारकांना वाटपपत्र मिळाले नाही.

भूखंडधारक त्रस्त : नासुप्र विरोधात समाधान शिबिरात धावनागपूर : मौजा बिडीपेठ, व्दारकानगर येथील भूखंडधारकांनी २०१० मध्ये रेडिरेकनरनुसार शुल्काचा भरणा केला. वारंवार अर्ज, विनंत्या केल्यानंतरही अद्याप भूखंडधारकांना वाटपपत्र मिळाले नाही. अखेर न्यायासाठी भूखंडधारकांनी समाधान शिबिरात धाव घेतली आहे.व्दारकानगर येथील रहिवासी नरेश इटनकर व दीपक वैद्य यांनी सन २००९ च्या रेडिरेकनरनुसार शुल्क भरले. त्यानंतर वाटपपत्र मिळणे अपेक्षित होते. परंतु प्रन्यासचे कार्यकारी अधिकारी अरविंद देशभ्रतार यांनी कोणतेही कारण न देता भूखंडधारकांचे वाटपपत्र थांबविले आहे. त्यांनी तत्कालीन सभापतींची दिशाभूल केली. त्यामुळे त्यांनी एफएसआय मिळणार नाही, असा चुकीचा निर्णय घेतला. भूखंडधारकांनी याला विरोध दर्शविला. २००९ अर्जाच्या आधारे एफएसआय देण्याचा निर्णय समितीने ६ जून २००९ रोजी घेतला. तो आजही कायम असल्याचे निदर्शनास आणले. या निर्णयानंतर प्रन्यासने भूखंडधारकांचा प्रस्ताव पुन्हा समोर न ठेवता २१ आॅक्टोबर २०१३ च्या पत्राव्दारे प्रस्तावच परस्पर रद्द केला. यालाही भूखंडधारकांनी विरोध दर्शविला. त्यानंतर प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळाने १० जुलै २०१४ च्या बैठकीत सन २०१०च्या रेडिरेकनरनुसार दर आकारुन एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु विश्वस्त मंडळाला एफएसआयचे दर निश्चित करण्याचा अधिकार नसल्याने मंडळाचा हाही निर्णय चुकीचा असल्याचे भूखंडधारकांनी निदर्शनास आणले.शुल्क भरून ६१ महिन्याचा कालावधी उलटला परंतु न्याय मिळाला नाही. अशी व्यथा नरेश इटनकर व दीपक वैद्य यांनी मांडली. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे व नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवाकडे केली आहे. तसेच २ आॅगस्टला होणाऱ्या समाधान शिबिरात न्याय मिळावा, यासाठी तक्रार दाखल केली आहे. समाधान शिबिरात भूखंडधारकांचे समाधान होते की नाही, याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)