नागपूर : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कोरोनाचे सावट दिवसेंदिवस गडद होत आहे. पॉझिटिव्हचा दर ४० टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. शहराइतकेच मृत्यू आता ग्रामीणमध्ये व्हायला लागले आहे, तरीही ग्रामीण भागात कोरोनाबद्दल बेसावधगिरी दिसून येत आहे. शासनाने कोरोना प्रतिबंधात्मक लस टोचून घ्यावी, यासाठी गावोगावी केंद्र उभारले आहे. पण ग्रामस्थांमध्ये चुकीचे संभ्रम पसरविण्यात आल्याने लसीकरणाला प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे, प्रशासनाने ग्रामीण जनतेला दमच भरला आहे. लसीकरण न केल्यास सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट बजावले आहे.
५ एप्रिलपासून ग्रामीण भागात ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक लस टोचून घेण्यासाठी केंद्र सुरू केले आहे. त्यासाठी गावोगावी जनजागृती करण्यात येत आहे. यापूर्वी काही ठराविक ठिकाणी लसीकरण होते. आता उपकेंद्रात लसीकरण सुरू केले आहे. आरोग्य कर्मचारी, आशावर्कर, अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन जनजागृती करीत आहेत. त्यांच्यासाठी गाड्या बसेसची सुविधा केली आहे. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार तहसीलदार, बीडीओपासून संपूर्ण ग्रामीणची यंत्रणा कामाला लागली आहे. १० एप्रिलपर्यंत जास्तीत जास्त लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहे. परंतु लोकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही.
त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने लसीकरण न केल्यास स्वस्त धान्य दुकानदार यांचेकडून धान्य मिळणार नाही, ग्रामपंचायत कार्यालयातून कुठल्याही स्वरूपाचे दाखले अथवा काम होणार नाही, महसूल विभागाकडूनदेखील कुठलीच कागदपत्रे मिळणार नाही, असा दमच दिला आहे. घरकुल मंजूर झालेल्यांना, बचत गटातील ४५ वर्षांवरील महिलांना लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ योजना, प्रधानमंत्री किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्वांना लसीकरण करण्यासाठी जनजागृती करण्यात येत आहे.
प्रतिसादच मिळत नसेल तर काय करणार?
कोरोना वाढतोय, लोक ऐकायला तयार नाही. लसीकरणाबाबत चुकीचे संभ्रम बाळगून आहेत. ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणा अशा परिस्थितीत काम करीत आहे. लोकांकडून प्रतिसादच मिळत नसेल तर काय करणार? अशी भावना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.