नागपूर : महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात विशाखा समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात बहुतांश कार्यालयात केवळ कागदोपत्री समित्या असल्याचे चित्र आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील अत्याचार व सहकाऱ्यांकडून होणाऱ्या लैंगिक शोषणाची तक्रार ऐकून निवाडा करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे कायद्यानुसार अनिवार्य करण्यात आली आहे. समिती स्थापन करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाद्वारे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात शासकीय व खासगी कार्यालयात विशाखा समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती आहे.
- या कार्यालयात विशाखा समिती आवश्यक
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, विभागीय आयुक्त कार्यालय, सर्व खात्यांची आयुक्तालये, महापालिका, नगरपालिका, विद्यापीठ, शासकीय रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, पंचायत समिती कार्यालय, तहसील कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम (उदा. म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए)
- समिती गठीत करण्याची पद्धत
कार्यालयातील सर्वात ज्येष्ठ महिलेच्या अध्यक्षतेखाली विशाखा समिती गठीत केली जाते. त्यात चार ते पाच सदस्य असतात. ही समिती तीन वर्षांसाठी गठीत केली जाते.
- तक्रार कोठे कराल?
दहापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कार्यालयात विशाखा समितीकडेच तक्रार करता येते. जेथे कमी कर्मचारी आहे तिथे विशाखाऐवजी तक्रार निवारण समिती असते. या समितीकडे महिलांना तक्रार नोंदविता येते.
- समितीचे फलक लावणे बंधनकारक
प्रत्येक कार्यालयाबाहेर विशाखा समितीचे फलक लावणे बंधनकारक आहे. काही कार्यालयांना त्याचा विसर पडला आहे.
- या कार्यालयात समिती कार्यरत आहे का?
१) जिल्हाधिकारी कार्यालय : नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशाखा समिती गठीत केली आहे. त्यासंदर्भातील फलकही लावले आहे.
२) जिल्हा परिषद : नागपूर जिल्हा परिषदेत विशाखा समिती गठीत केली आहे. त्यासंदर्भात फलकही लावले आहे.
३) पंचायत समिती कार्यालय : येथे विशाखा समिती गठीत केली आहे. काही समितीमध्ये बोर्ड आहे, काही ठिकाणी बोर्ड नाही.