नागपूर : ७० वर्षांच्या वडिलांना मुलगा आणि सुनेने फ्लॅटमधून धक्के मारून घालवले, प्लाॅटची किंमत देऊनही बिल्डर रजिस्ट्री करून देत नाही, भाडेकरू घर रिकामे करीत नाही, सायबर गुन्हेगारांनी रक्कम काढून घेतली, तक्रार करूनही पोलीस कारवाईसाठी टाळाटाळ करतात, यासारख्या अनेक तक्रारी घेऊन नागरिकांनी गुरुवारी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना व्यथा ऐकविल्या. गंभीर प्रकरणांमध्ये त्यांनी तातडीने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले, तर तांत्रिक पेच असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा किंवा न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा सल्ला दिला. नागरिकांच्या तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यासाठी तक्रार निवारण दिन आयोजित करण्यात आला होता. जमिनीच्या वादाशी संबंधित अधिक तक्रारी होत्या. बजाज नगर येथील ७० वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने फ्लॅट खरेदी केला होता. पाच वर्षापूर्वी पत्नीचा आजारपणामुळे मृत्यू झालेला. कुटुंबात मुलगा आणि सून आहेत. मात्र या दोघांनीही पित्याला घराबाहेर काढले. बजाज नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार करूनही कारवाई झाली नाही. आपबिती सांगून वडिलाने फ्लॅटमध्ये राहण्याची इच्छा पोलीस आयुक्तांपुढे व्यक्त केली. यावर आयुक्त म्हणाले, मुलगा नालायक असेल तर त्याच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल करा. मेंटेनन्स अँड वेलफेयर ऑफ पॅरेन्टस्‌ अँड सिनियर सिटीजन ॲक्ट अंतर्गत पालकांची देखभाल करण्याची जबाबदारी मुलांची आहे. आपल्या घरात राहण्याचा अधिकार वृद्ध पित्याला आहे.
रंजन पाठक म्हणाल्या, ऑनलाईन जेवण मागण्याच्या नादात खात्यातून १५ हजार रुपये उडविले. १५ मिनिटात कोतवाली पोलिसात पोहचून तक्रार दिली, सायबर सेललाही कळविले, पण कारवाई झाली नाही. पोलिसांनी गुन्हाही दाखल करून घेतला नाही. यावर कोतवालीचे पीआय मुकुंद ठाकरे तसेच सायबर सेलचे अशोक बागुल यांच्याकडे आयुक्तांनी विचारणा केली. त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. यावर आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त करून तातडीने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. पूर्ण रक्कम देऊनही ले-आऊटधारक प्लाॅटची रजिस्ट्री करण्याचे टाळत असल्याची खान यांची तक्रार होती. घराची विक्री करूनही बिल्डर ९८ लाख रुपये देण्यास टाळटाळ करीत असल्याची
मनीष पिल्ले यांची तक्रार होती. यासह अनेक तक्रारी तर पोलिसांच्या विरोधातही होत्या. या सर्वांची दखल अमितेशकुमार यांनी घेतली.
...
दीड महिन्यात ३,१०० तक्रारींचा निपटारा
पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, जनतेच्या माध्यमातून तक्रारी तातडीने निकाली काढणे हा उद्देश आहे. दीड वर्षापूर्वी शहरातील ठाण्यांमध्ये ४,८०० तक्रारी होत्या. विशेष मोहीम चालवून ३,१०० तक्रारी निकाली काढल्या. प्रत्येक प्रकरणात ९० दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. तपासकार्यातील सुधारणेसाठी पीएसआय किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे तपास सोपविण्याची पद्धत अवलंबिली. तक्रार निवारण दिवसात १५८ तक्रारी आल्या. ११५ लोकांनी व्यक्तीश: उपस्थित राहून तक्रार नोंदविली. अनेक तक्रारी कितीतरी वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. यावेळी शहर पोलीस विभागातील सर्व अपर आयुक्त, उपायुक्त, एसीपी, ठाणेदार उपस्थित होते.