नागपूर : जिल्हा (शहर) व अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (ग्रामीण) यांनी ग्राहकांच्या बाजूने दिलेल्या अनेक आदेशांची अंमलबजावणीच होत नाही. त्यामुळे दरवर्षी शेकडो पीडित ग्राहकांना आदेशाची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी आयोगात धाव घ्यावी लागते. यावर्षी १०९ प्रकरणांतील पीडित ग्राहकांनी आयोगाचे दार ठोठावले आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित व्यक्तीला कलम २७ अंतर्गत १ महिना ते ३ वर्षे कारावास किंवा २ हजार ते १० हजार रुपये दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. असे असले तरी, अनेकजण ग्राहक आयोगाच्या आदेशांचा अवमान करतात. परिणामी, पीडित ग्राहकांना दुसऱ्यांदा ग्राहक आयोगाचे दार ठोठावावे लागते. ग्राहक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, कलम २७ अंतर्गत यावर्षी आतापर्यंत जिल्हा ग्राहक आयोगात ५६ तर, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक आयोगात ५३ असे एकूण १०९ अर्ज दाखल झाले. जिल्हा ग्राहक आयोगातील ५६ पैकी एका प्रकरणात संबंधित प्रतिवादीने आदेशाची अंमलबजावणी केल्यामुळे अर्ज निकाली काढण्यात आला. इतर प्रकरणांतील ग्राहक दिलासा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
------------
अशी आहे पाच वर्षांतील आकडेवारी
वर्ष - दाखल अर्ज - निकाली अर्ज - प्रलंबित अर्ज
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक आयोग
२०२० - ९९ - ५ - ९४
२०१९ - १७४ - ३५ - १३९
२०१८ - १८५ - ७० - ११५
२०१७ - १४१ - ७० - ७१
२०१६ - १११ - ५६ - ५५
--------------------
जिल्हा ग्राहक आयोग
२०२० - ११५ - ३ - ११२
२०१९ - १९९ - ३६ - १६३
२०१८ - १६० - ५४ - १०६
२०१७ - १८२ - ७४ - १०८
२०१६ - २८१ - १२६ - १५५
--------------------------------