नागपूर : भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे कुणीही कुठल्याही भाषेत शिक्षण घेऊ शकतो. कर्नाटक शासनाने मातृभाषेची सक्ती केल्याच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने कुठलेच राज्य मातृभाषेची सक्ती शिक्षणासाठी करू शकत नाही, असा निर्णय दिला. या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती करता येणार नाही. भाषातज्ज्ञांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे तर काहींनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले. यामुळे भाषिक सूडबुद्धीला आळा बसेल, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मराठी सक्तीची नसल्याने आता अ, आ, ई कसे शिकणार? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा कालसुसंगत निर्णयसध्याचा काळ बदलत चालला आहे. हा केवळ मराठीचाच मुद्दा नाही तर सर्व भारतीय भाषांचा मुद्दा आहे. कुठल्याही भाषेची सक्ती घटनेप्रमाणे करता येत नाही. या निर्णयाला दोन बाजू आहेत. काही बाबी चांगल्या असल्या तरी त्याची दुसरीही बाजू आहे. मराठीतून शिक्षण घेतल्याने नोकर्या मिळत नाही. त्यामुळे आपला भाषेविषयीचा अभिमान वृथा ठरणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. बदलत्या काळात जागतिक भाषेतच व्यवहार होणार, पण मातृभाषा आली पाहिजे, यासाठी पालकांचा संस्कार महत्त्वाचा आहे. हा निर्णय कालसुसंगत असून त्याचे स्वागत आहे. मनोहर म्हैसाळकरअध्यक्ष, विदर्भ साहित्य संघ संविधानाच्या भाषिक धोरणाचा सन्मानकुठलीही प्रादेशिक भाषा वा मातृभाषा भाषिक अल्पसंख्यकांवर कोणतेही राज्य लादू शकत नाही. या निकालाबद्दल उच्च न्यायालयाचे धन्यवाद मानले पाहिजेत. हा निकाल संविधानातील भाषिक धोरणाचा सन्मान करणाराच आहे. आपल्या समाजातील भाषिक सूडबुद्धीवर एका अर्थाने नियंत्रण आणणारा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. प्रत्येकाला कुठल्याही भाषेतून शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. त्याला योग्य वाटेल त्या भाषेत तो शिक्षण घेऊ शकला पाहिजे. या निर्णयाने नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचेच रक्षण करण्यात आले आहे. डॉ. यशवंत मनोहरज्येष्ठ कवी, साहित्यिक, विचारवंत
न्यायालयाचा निर्णय योग्यचपालकांना आपल्या पाल्यांना कोणत्या भाषेत शिक्षण द्यायचे आहे, तो अधिकार पालकांचाच आहे. शिक्षणासाठी भाषेच्या माध्यमाची सक्ती करणे योग्य नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे. पण मातृभाषेतून शिक्षण दिले पाहिजे. कारण मातृभाषेतून दिलेले शिक्षण लवकर आत्मसात करता येते. पण तशी सक्ती मात्र करता येत नाही. त्यासाठी मातृभाषेचे वातावरण आणि मातृभाषेत रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील. या निर्णयामुळे भाषिक आधारावर राजकारण करणार्या राजकीय नेत्यांची मात्र पंचाईत होणार आहे. या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशीज्येष्ठ साहित्यिक, कवी, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजकहा धक्का देणारा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर आहे. प्रत्येकालाच कुठल्याही भाषेतून शिक्षण घेण्याचा अधिकार निश्चितपणे आहे. पण हा निर्णय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार देण्यात आला आहे. मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शिक्षणासाठी मातृभाषा सक्तीची असावी, असा निर्णय घेण्यात आला. अनेक राज्यांत त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जाते. कारण मातृभाषेतून जे संस्कार, मूल्य, संवाद आणि संस्कृतीचे वहन होते, ते इतर भाषांतून होत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाचीच मातृभाषा महत्त्वाची आहे. केवळ मराठीच नव्हे तर प्रत्येकाला त्याच्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळाले पाहिजे. यात भारतीय भाषांपेक्षा इंग्रजीच समोर जाणार असेल तर विचार करण्याची गरज आहे. डॉ. प्रमोद मुनघाटेमराठी भाषा सल्लागार समितीचे ज्येष्ठ सदस्य मातृभाषेला टाळता येणार नाहीन्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे. शासकीय पातळीवर कुठल्याही अल्पसंख्यक विद्यार्थ्याला भाषिक माध्यमाची किंवा संबंधित राज्याच्या राजभाषेची सक्ती करता येणार नाही. हा निर्णय अगदी योग्य आहे. पण शिक्षणासाठी मातृभाषेला मात्र टाळता येणार नाही. कन्नड, तामीळ, मराठी, हिंदी, उर्दू कुठल्याही भाषेतून विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले तर त्याला विरोध नाही. पण सगळ्याच भारतीय भाषा सोडून इंग्रजी हेच शिक्षणाचे माध्यम होण्याचा धोका यामुळे निर्माण होऊ शकतो. यात भारतीय भाषांची समृद्धी खुंटण्याचाही धोका आहे. अनेक प्रादेशिक भाषा मृत्युपंथावर असताना भारतीय भाषांमधून ज्ञान मिळविण्याचा, देण्याचा प्रयत्न झाला तर भारतीय भाषा टिकतील. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना त्याचे अनेक पैलू तपासून पाहण्याची गरज वाटते. डॉ. अक्षयकुमार काळेज्येष्ठ साहित्यिक, समीक्षक