सौरभ ढोरे
काटोल : गतवर्षी अतिवृष्टीमुळे काटोल तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यात खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींच्या दुरुस्ती अनुदानासाठी तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयात अर्ज केले. मात्र, यातील बहुतांशी जागी उशिरा पंचनामे करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब झाल्याची माहिती आहे.
शासन परिपत्रक २० जुलै २०१५ नुसार नुकसान झाल्याच्या १५ दिवसांच्या आत पंचनामे करून संबंधित प्रशासनाकडे अहवाल पाठविणे आवश्यक असते. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आता तालुक्यातील शेतकरी अनुदानापासून मुकण्याची शक्यता आहे.
गतवर्षी अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी खचल्या व बुजल्या. काहींचे मोटारपंपसुद्धा पाण्यात बुडाले. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात अशाप्रकारे कुठे हानी झाल्यास त्या भागातील तलाठी, कृषी सहायक व तांत्रिक अधिकारी यांच्याकडून संयुक्तपणे पाहणी करून घेण्याची जबाबदारी तहसील कार्यालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. तहसील कार्यालयाने तसे पत्रसुद्धा संबंधितांना दिले. शासन निर्णयानुसार अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात १५ दिवसांच्या आत पाठविणे गरजेचे होते. त्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेंतर्गत दुरुस्ती निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. मात्र, यातील मुख्य दुवा असलेल्या लघुसिंचन विभागाने कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे पत्र तहसील कार्यालयाला देत हात वर केले. त्यामुळे पंचनाम्याचे काम लांबणीवर गेले. याचा १५० शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे.
सिंचन विभाग दोषी नाही का?
सिंचन विभागाने कर्मचारी नसल्याने पंचनामे करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. मात्र, हे कारण त्यांनी वेळेत सांगणे गरजेचे होते. त्यांच्या या दिरंगाईचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. तालुक्यातील बंधारे दुरुस्तीच्या कामातही सिंचन विभागाच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.
-
२०१८- २०१९ मध्ये सुद्धा प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बसला होता. काटोल तालुक्यातून १०० च्या वर प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करण्यात आली होती; परंतु एकही प्रकरण मंजूर झाले नव्हते.
--
नुकसानभरपाईसंदर्भात शेतकऱ्यांचे आलेले अर्ज संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आले. त्याची पूर्तता करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत.
अजय चरडे, तहसीलदार, काटोल
-
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या विहिरी खचल्या. मात्र, खचलेल्या विहिरीचे पंचनामे करण्यात विलंब करण्यात आला. शासनाचे सर्व नियम शेतकऱ्यांनाच लागू पडतात. यात अधिकाऱ्यांना सवलत देण्यात आली आहे का, नसेल तर याप्रकरणी संबंधितांना सरकार जाब विचारणार आहे का?
- संदीप सरोदे, जिल्हाध्यक्ष, किसान विकास आघाडी, भाजप.