नागपूर : नागरिकांकडून जप्त केलेला नायलॉन मांजा कसा नष्ट कराल, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिका आयुक्तांना केली व यावर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने ११ जुलै २०१७ रोजी आदेश जारी करून पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, महानगरपालिकेने नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात नायलॉन मांजा जप्त करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच, ही मोहीम पुढेही सुरू राहील, याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला.