नागपूर : नायलॉन मांजामुळे मृत्यू व जखमी झालेल्या व्यक्तींना भरपाई देण्याविषयी राज्य सरकारचे काय धोरण आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आणि यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ११ जुलै २०१७ रोजी आदेश जारी करून पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. असे असताना यावर्षी पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचा सर्रास उपयोग करण्यात आला. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी नायलॉन मांजामुळे एका दहा वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. तसेच, अनेकजण गंभीर जखमी झाले. त्यापैकी काहीजणांवर शस्त्रक्रिया करावी लागली. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार, अशा प्रकरणांत पीडितांना भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता वरील निर्देश दिले.
पर्यावरण मंत्रालयाला प्रतिवादी केले
नायलॉन मांजा पर्यावरणासाठीही धोकादायक असल्यामुळे या प्रकरणात राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यात आले. तसेच मंत्रालयाचे प्रधान सचिवांना नोटीस बजावून यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
नागरिकांकडील मांजाची विल्हेवाट लावा
शहरामध्ये अनेकांच्या घरी नायलॉन मांजा आहे. नागरिकांना आवाहन करून तो मांजा बाहेर काढण्यासाठी व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक पावले उचला, असे न्यायालयाने महानगरपालिकेला सांगितले. मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.