चक्रधर गभणे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
रेवराल : ग्रामपंचायतींकडे पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या विजेची बिले माेठ्या प्रमाणात थकीत असून, ती बिले भरण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. यावर उपाय म्हणून ग्रामपंचायतींनी त्यांना प्राप्त हाेणाऱ्या १५ वा वित्त आयाेगाच्या निधीतून या थकीत व चालू बिलाचा भरणा करावा, असा निर्णय राज्य शासनाच्या ग्राममविकास मंत्रालयाने २३ जून राेजी घेतला आहे. या निर्णयाला ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी प्रखर विराेध दर्शविला आहे.
पूर्वी पाणीपुरवठा व पथदिव्यांची बिले ग्रामपंचायतऐवजी जिल्हा परिषद प्रशासनाद्वारे भरली जायची. जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही बिले सन २०१६ पासून भरणे बंद केल्याने थकीत बिलांचा आकडा प्रचंड फुगला. बिलांच्या तुलनेत उत्पन्न ताेकडे असल्यानेही बिले भरणे काेणत्याही ग्रामपंचायतला शक्य नाही. त्यातच महावितरण कंपनीने थकीत बिलापाेटी पाणीपुरवठा व पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करायला सुरुवात केल्याने नवीन समस्या ऐरणीवर आली आहे.
वित्त आयाेगाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीच्या विनियाेगाचा प्राेटाेकाॅल ठरलेला असताे. ५० टक्के बंदिस्त निधीतून गावातील १० प्रकारची विकास कामे करावी लागतात. या निधीतील ५० टक्के रक्कम सार्वजनिक कामांवर तर इतर निधींसह ५० टक्के निधी शिक्षण, महिला व बालकल्याण, मागासवर्गीय नागरिकांच्या सुविधा व आरोग्य विषयक कामांवर खर्च करावा लागताे. हा निधी गावाची लाेकसंख्या व वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे दिला जात असून, यातील ८० टक्के ग्रामपंचायत तर प्रत्येकी १० टक्के निधी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला दिला जाताे. शासनाच्या वेगवेगळ्या व परस्पर विराेधी परिपत्रकांमुळे त्रास हाेत असल्याचा आराेप ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
...
निधीत कपात
काेराेना संकटामुळे राज्य शासनाने विकास निधीत ३३ टक्के कपात केली आहे. याला १५ वा वित्त आयाेगाचा निधीही अपवाद नाही. त्यातच ग्रामपंचायतींचे वार्षिक उत्पन्नही जेमतेम आहे. उत्पन्नात वाढ करायची झाल्यास करामध्ये वाढ करावी लागते. ती केल्यास नागरिकांमध्ये असंताेष निर्माण हाेऊन राेषाला सामाेरे जावे लागते. या निधीतून विजेची थकीत व चालू बिले भरावी की विकास कामे करावी, असा प्रश्नही ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
...
वित्त आयाेगातील निधीचा विनियाेग
वित्त आयाेगातून ग्रामपंचायला प्राप्त हाेणारा निधी पाणीपुरवठा, रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग, नळ याेजना दुरुस्ती, गाळ व्यवस्थापन, सेफ्टिक टॅंकमधील गाळ उसणी मशीन खरेदी, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी व इतर ठिकाणीचे स्वच्छतागृह, हॅन्डवॉश स्टेशन, घनकचरा व्यवस्थापन, कचरा संकलन व वाहतूक, शोषखड्डे, स्थिरीकरणस्थळ, भूमिगत व बंदिस्त गटारे, स्वयंचलित क्लोरीन डोसर, वॉटर मीटर, मोबाईल अ‍ॅपद्वारे पाणीपट्टी बिल, आरओ मशीन, हॅण्डपंप, वीजपंप, शाळा ई-लर्निंग, शाळेला शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा, छोटे वाचनालय, वर्गखाेली दुरुस्ती, मैदान, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांना साहित्य पुरविणे, आरोग्य शिबिर, गाळे बांधकाम आदी कामांवर खर्च करावा लागताे.
....
राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभाग राेज नवनवीन परिपत्रक जारी करीत असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्राप्त निधी व खर्चाचा ताळमेळ कुठेच बसत नाही. प्रशासन चालविताना ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची फरफट हाेते. राज्य शासनाने वटहुकूम काढणे बंद करावे व ग्रामपंचायतला अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा.
- प्रमाेद बरबटे, सरपंच,
ग्रामपंचायत, निमखेडा, ता. माैदा.
===Photopath===
250621\5342img-20210401-wa0020.jpg
===Caption===
रोशन मेश्राम यांची फोटो