लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मिहानमधील फर्स्ट सिटी या गृह प्रकल्पाचे आतापर्यंत किती काम पूर्ण झाले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व कंत्राटदार चौरंगी बिल्डर्सला करून यावर दोन आठवड्यांत वेगवेगळे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.प्रकल्पाचे काम रखडल्यामुळे ग्राहकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने ग्राहकांनाही त्यांना फ्लॅट हवे आहेत की कर्जातून मुक्त व्हायचे आहे, अशी विचारणा करून यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. हा विमानतळ विकास कंपनीचा प्रकल्प असून त्याचे कंत्राट चौरंगी बिल्डर्स (पूर्वीचे रिटॉक्स) यांच्याकडे आहे. कंपनी व बिल्डर्समधील भांडणामुळे हा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाला नाही. ग्राहकांनी फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले असल्यामुळे तेदेखील अडचणीत आले आहेत. प्रकल्प तातडीने पूर्ण करून फ्लॅटस्चा ताबा देण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा व अॅड. तेजस देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
थकीत कर्ज परतचौरंगी बिल्डर्सने विजया बँकेचे १२० कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज परत केले असून, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीसोबतचा वादही मिटला आहे. चौरंगी बिल्डर्स ज्या ग्राहकांना प्राथमिक रक्कम (मुद्दल) परत हवी आहे, त्यांना ती देत आहे. त्यासोबतच पूर्वीच्या दराने ज्यांना सदनिका ठेवायच्या आहेत त्यांना देण्यात येत आहेत, अशी माहिती कंपनीच्या प्रवक्त्याने लोकमतला दिली.