नागपूर : यंदा राज्य शासनाच्या लॉकडाऊनमुळे व्यापारी चिंताग्रस्त असून, दुकाने आणि शोरूम बंद असल्याने व्यावसायिक खर्च कसे पूर्ण करणार, याची त्यांना चिंता आहे. दुकाने बंद असल्याने आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. यातच दुकानाचे भाडे, मनपाचा कर, जीएसटी व आयकर, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजबिल आणि अन्य खर्च कसे करायचे, यावर व्यापारी चिंतन व मंथन करीत आहेत. दुकाने लवकर सुरू व्हावी, अशी त्यांना अपेक्षा आहे.
गेल्यावर्षी लॉकडाऊन लावताना केंद्र सरकारने पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यामुळे व्यापारी व उद्योजकांना थोडाफार दिलासा मिळाला होता. यंदा लॉकडाऊन राज्य शासनातर्फे असल्याने पॅकेज मिळणार नाही. त्यामुळे चिंता आणखी वाढली आहे. अशा स्थितीत राज्य शासनानेही पॅकेजची घोषणा करावी, अशी व्यापाऱ्यांना अपेक्षा आहे. विदर्भात १३ लाखांपेक्षा जास्त लहान, मोठे व्यापारी आहेत. आर्थिक नुकसानीमुळे सर्वच चिंतेत आहेत.
प्रशासनाने कर वसूल करू नये
दुकाने बंद असल्याने स्थानिक प्रशासनाने व्यापाऱ्यांकडून कर वसूल करू नये. एवढेच नव्हे तर राज्य शासनाने वीजबिलात सूट द्यावी. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे अध्यक्ष बी. सी. भरतीया म्हणाले, लॉकडाऊनने व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. गेल्या वर्षीच्या मार्चपासून व्यापाऱ्यांचे व्यवसाय ठप्प आहेत. कोरोना महामारीने सर्वांचा व्यवसाय डबघाईस आला आहे. सर्व सण आणि उत्सवात व्यवसाय झालाच नाही. या दिवसात बहुतांश दिवस दुकाने बंद राहिली. या दिवसात झालेली भरपाई कधीही भरून निघणारी नाही. अशा विपरित स्थितीत बँकांकडून कर्जावरील व्याज माफ होणार नाही, शिवाय अतिरिक्त भांडवल वा ओडी मिळणार नाही. बँका नियमावर बोट ठेवून व्यवहार करतात. त्यामुळे नियम बनविणाऱ्यांनी यासंदर्भात तत्काळ निर्देश जारी करावेत. व्यापाऱ्यांनी व्यवसायासाठी बँकेतून घेतलेल्या कर्जाचे नियम न लावता तत्काळ रिन्यूव्हल करावे. त्याचा केंद्र सरकारवर काहीही भार येणार नाही. सरकारने जीएसटी विवरण जमा करण्याची तारीख पुढे ढकलावी. त्यानंतरच व्यवसाय करणे शक्य होणार आहे. या सर्व भानगडीत पुढे व्यवसाय कसा करायचा, हा गंभीर प्रश्न आहे.
नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया म्हणाले, लॉकडाऊननंतरही व्यापाऱ्यांना संपत्ती कर, जीएसटी कर, आयकर, वीजबिल आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह विविध करांचा भरणा करायचा आहे. अखेर दुकाने बंद असताना व्यापारी हा भार कसा उचलणार, हा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना राज्य शासनाने राज्याच्या करात आणि वीजबिलात सूट द्यावी. अशा विपरित स्थितीत केंद्र सरकारच्या जीएसटी आणि आयकर विभागाने व्यापाऱ्यांना नोटीस पाठवू नयेत, याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.