लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्थलांतरित श्रमिकांना आपापल्या घरी जाता यावे याकरिता आतापर्यंत किती रेल्वे चालविण्यात आल्या व त्या रेल्वेंमधून नागपुरातील किती श्रमिकांना पाठविण्यात आले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी रेल्वे मंत्रालयाला केली व यावर १९ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.प्रकरणावर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शेजारी राज्ये आणि विविध जिल्ह्यांतील हजारो श्रमिक नागपुरात येऊन घरकाम, बांधकाम, वाहनचालक, माळीकाम, रोजमजुरी, किरकोळ वस्तूंची विक्री इत्यादी माध्यमांतून अर्थार्जन करीत होते. त्यातून त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार इत्यादींवरचा खर्च भागत होता. परंतु, कोरोना नियंत्रणासाठी लागू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे त्यांचा रोजगार हिरावला गेला. अर्थार्जन बंद झाले. परिणामी, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. इतर खर्च भागवणेही अशक्य झाले. सरकारने त्यांना घरी पोहचवून देण्यासाठी तातडीने आवश्यक पावले उचलली नाहीत. परिणामी, स्थलांतरित श्रमिकांचा संयम सुटला व हजारो श्रमिक आपापल्या घरी पोहचण्यासाठी बाहेर पडले. त्यानंतर त्यांचे खाण्यापिण्यावाचून व आवश्यक सुविधांअभावी होत असलेले हाल पाहून उच्च न्यायालयाने याविषयी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात गेल्या तारखेस रेल्वे मंत्रालयाला प्रतिवादी करून नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार, रेल्वेचे वकील अॅड. नितीन लांबट न्यायालयात हजर झाल्यानंतर वरील आदेश देण्यात आला. न्यायालय मित्र अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी याचिकेचे कामकाज पाहिले.रेल्वे तिकिटांसाठी ५७ कोटीस्थलांतरित श्रमिकांच्या रेल्वे तिकिटांसाठी राज्य सरकारने ५७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. रेल्वे प्रवासाकरिता श्रमिकांकडून पैसे घेतले जात नाहीत. राज्य सरकार रेल्वेला श्रमिकांची यादी देते व आवश्यक तिकिटे खरेदी करते, अशी माहिती सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला देण्यात आली.