नागपूर : श्वान चावल्यामुळे दरवर्षी किती व्यक्तींचा मृत्यू होतो, याची माहिती चार आठवड्यात सादर करा, असे मौखिक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी जनहित याचिकाकर्त्यांना दिले.
शहरातील मोकाट श्वानांचा हैदोस थांबविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्या, मोकाट श्वानांनी जखमी केलेल्या नागरिकांना भरपाई देण्यात यावी इत्यादी मागण्यांकरिता व्यावसायिक विजय तालेवार व मनोज शाक्य यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
दरम्यान, न्यायालयाने श्वान चावल्यामुळे दरवर्षी अनेक व्यक्तींचा मृत्यू होतो, याकडे लक्ष वेधून संबंधित माहिती मागितली. याशिवाय, मोकाट श्वानांना बंदिस्त ठेवण्यासाठी योग्य भूखंड निर्धारित करण्याकरिता महानगरपालिकेला चार आठवड्याचा वेळ दिला. न्यायालयाच्या आधीच्या एका आदेशानंतर राज्य सरकारने शहराच्या चारही बाजूने पाच एकर व त्यापेक्षा जास्त आकाराचे ४७ सरकारी भूखंड शोधले आहेत. त्याची यादी न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेला शहराच्या चारही बाजूने एकेक भूखंड निर्धारित करायचा आहे. महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार, शहरात ९० हजारावर मोकाट श्वान आहेत. ही संख्या लोकसंख्येच्या ३ टक्के आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.