नागपूर : दिवसेंदिवस नामशेष होत असलेल्या दुर्मिळ सारस पक्ष्यांच्या संवर्धन व संरक्षणाकरिता दिलेल्या किती आदेशांची आतापर्यंत अंमलबजावणी केली, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला आहे व यावर येत्या १९ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने सारस पक्ष्याच्या संवर्धनाकरिता २०२१ मध्ये 'लोकमत'च्या बातमीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालय मित्र ॲड. राधिका बजाज यांनी न्यायालयाने सारस संवर्धनाकरिता २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या विविध आदेशांचे राज्य सरकारने पालन केले नाही, अशी माहिती दिली. न्यायालयाने ही बाब गंभिरतेने घेऊन सरकारला उत्तर मागितले.
गोंदिया जिल्ह्यातील कामठा येथे सारस पक्ष्यांच्या जोडीचा वीज वाहिनीच्या संपर्कात येऊन मृत्यू झाल्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या 'पीओआर'ची प्रत आवश्यक कार्यवाहीसाठी जिल्हा सारस संरक्षण समितीला देण्यात यावी, गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यामधील सारस अधिवास क्षेत्रातील वीज लाईन भूमीगत करण्यात यावी, या तिन्ही जिल्ह्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सारस संवर्धन आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता व निधी देण्यात यावा, तिन्ही जिल्ह्याच्या सारस संवर्धन समित्यांना जीआर जारी करून अधिकृत स्वरुप प्रदान करावे इत्यादी आदेश न्यायालयाने दिले होते.