शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेत पॅलेस्टिनींसह इतर ७ देशांवर प्रवास बंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय
2
ब्रिटनमध्ये 'नो एन्ट्री' : व्हिसाचे नियम कडक; ६७ टक्क्यांची मोठी कपात, आयटी, हेल्थ प्रोफेशनल्सना मोठा झटका!
3
प्रदूषणावरून संसदेत राजकीय 'युद्धबंदी'! जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये भारताचा वरचा क्रमांक
4
'धुरंधर'च्या यशात अक्षय खन्ना कुठे गायब? अलिबागच्या घराची केली वास्तुशांती; व्हिडीओ व्हायरल
5
ठाकरे बंधू जाहीरनामा, युती एकाच दिवशी जाहीर करणार? शिवाजी पार्क येथे प्रचाराची सांगता सभाही एकत्रित..?
6
१५ दिवसांत १४ हत्या, १७ अल्पवयीन आरोपींचा समावेश; राजधानी दिल्ली वाढत्या गुन्हेगारीनं हादरली
7
दोस्ती कुणाची? कुस्ती कुणाशी? महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीचा बिगुल
8
कोवळ्या वयात मित्राला संपवण्याची मानसिकता येते कुठून? मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज
9
आजचे राशीभविष्य, १७ डिसेंबर २०२५: चांगली बातमी मिळेल,शक्यतो आज वाद टाळावेत
10
ममता बॅनर्जी यांच्या मतदारसंघातून तब्बल ४५ हजार मतदार हटवले; सत्ताधारी TMC राबवणार मोहीम
11
मुंबईत दोन मोठे विमानतळ, मात्र स्टेट हँगरच नाही; सरकारलाही भाड्याने घ्यावे लागते हँगर!
12
'गांधीजी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान'; विरोधकांचा तीव्र आक्षेप, खासदारांची निदर्शने
13
अनंत अंबांनींच्या वनताराला भेटीने मेस्सी आनंदी; प्राण्यांची काळजी घेण्याची पद्धत पाहून प्रभावी
14
१९९७ पासून केलेल्या विकासकामांची यादी, उद्धवसेनेच्या विकासकामांचे श्रेय घेऊ नका : आ. आदित्य ठाकरे
15
मंत्री कोकाटेंची २ वर्षांची शिक्षा कायम; सवलतीच्या घरांसाठी खोटी कागदपत्रे, कोट्यातून फ्लॅट लाटणे भोवले
16
धुक्यात थांबला होता 'काळ' : ७ बस, ३ कार एकमेकांना धडकून १३ जण खाक
17
दुचाकी, ट्रॅक्टरसह साडेतीन एकर शेतीही विकली, तरीही व्याजाचा डोंगर वाढताच... सावकाराचा तगादा; शेतकऱ्याने विकली किडनी
18
नॅशनल हेराल्ड केस : ईडीला धक्का; राहुल, सोनिया गांधी यांना दिलासा
19
एकच उच्चशिक्षणासाठी नियामक मंडळ असेल तर... मूल्यांकन होईल 'डिजिटल' आणि पारदर्शक!
20
IPL 2026 Auction: पृथ्वी शॉने लिलाव सुरू असताना केलेली मोठी चूक, नंतर करावं लागलं 'हे' काम
Daily Top 2Weekly Top 5

कोरोनाकाळात कलाकारांवर किती कोटी खर्च झाले? दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राचा संभ्रमात टाकणारा दावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 11, 2021 10:27 IST

Nagpur News कोरोनाच्या कालावधीत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राकडून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले; परंतु यात सहभागी झालेल्या कलाकारांवर नेमके किती कोटी खर्च झाले, याबाबत संभ्रमात टाकणारी माहिती देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देमाहिती अधिकाराबाबत गंभीरता नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोनाच्या कालावधीत मागील वर्षभरात दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राकडून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले; परंतु या कार्यक्रमांत सहभागी झालेल्या कलाकारांवर नेमके किती कोटी खर्च झाले, याबाबत केंद्राकडून माहिती अधिकारात संभ्रमात टाकणारी माहिती देण्यात आली आहे.

एका प्रश्नाच्या उत्तरात कलाकारांवर ३ कोटी ९७ लाख खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले, तर नंतरच्या प्रश्नात हाच आकडा १ कोटी ३७ लाख असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे नेमके किती कोटी खर्च झाले, हा प्रश्न उपस्थित होत असून, तेथील अधिकारी माहिती अधिकाराबाबत गंभीर नसल्याचे चित्र आहे.

उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राकडे विचारणा केली होती. एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत केंद्रातर्फे किती कार्यक्रमांचे आयोजन झाले, त्यासाठी किती अनुदान मिळाले व कलाकारांवर किती रक्कम खर्च झाली, आदी प्रश्न विचारण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत केंद्रातर्फे विविध राज्यांत १८८ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. यासाठी ८ कोटी २९ लाख ४३ हजार रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले व कलाकारांवर ३ कोटी ९७ लाख ९० हजार ५५६ रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र आणखी एका प्रश्नाच्या उत्तरात बहुतांश कार्यक्रम ऑनलाइन झाले. या कार्यक्रमांमध्ये तीन हजारांहून अधिक कलाकार सहभागी झाले व त्यांच्यावर १ कोटी ३७ लाख ८७ हजार ५०९ रुपये खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली. कलाकारांचा नेमका आकडा देण्यात आला नाही. त्यामुळे कलाकारांवर नेमका किती कोटींचा खर्च झाला, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कर्मचाऱ्यांकडून केंद्राविरोधात १२ खटले

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रावर तेथील कर्मचाऱ्यांकडून १२ खटले टाकण्यात आले आहेत, तर केंद्राकडून कर्मचाऱ्यांवर एक खटला टाकण्यात आला आहे. या खटल्यासाठी केंद्राकडून वकिलांचे शुल्क व न्यायालयीन खर्चापोटी २ लाख ६ हजार ७५० रुपये खर्च झाले.

टॅग्स :Right to Information actमाहिती अधिकार