नागपूर : नागपूर-अमरावती-मलकापूर रोडची अतिशय दुरवस्था झाल्यामुळे अपघात वाढले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणची कानउघाडणी केली, तसेच हा रोड कधीपर्यंत दुरुस्त करता, असा सवाल विचारून एक आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात ॲड. अरुण पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका अमरावती-मलकापूर रोडपुरती मर्यादित होती. न्यायालयाने बुधवारी याचिकेची व्याप्ती वाढवून त्यात नागपूर-अमरावती रोडचाही समावेश केला. हा रोडदेखील अत्यंत खराब झाला आहे. कंत्राटदाराने गेल्या अनेक महिन्यापासून रोडची दुरुस्ती केली नाही. परिणामी, हा रोड वाहनचालकांसाठी खूप त्रासदायक झाला आहे. न्यायालयाने स्वत: याचा अनुभव घेतला असल्याचे महामार्ग प्राधिकरणच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
अमरावती-मलकापूर रोडचे चौपदरीकरण गेल्या तीन वर्षांपासून रखडले आहे. २०१९ मध्ये प्राधिकरणने अमरावती-मलकापूर रोडचे काम ७० टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा केला होता. त्यावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर सत्य शोधून काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने प्राधिकरणचा दावा खोटा ठरवला होता. परिणामी, न्यायालयाने आतापर्यंत हा रोड नाहीसा झाला असेल, असे ताशेरे प्राधिकरणवर ओढले, तसेच नागपूर-अमरावती-मलकापूर रोडची तातडीने दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.
------------
कंत्राटदार टोल घेतो, दुरुस्ती करीत नाही
कंत्राटदाराद्वारे नागपूर-अमरावती रोडवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा टोल वसूल केला जातो. परंतु, या रोडची नियमित दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे हा रोड अत्यंत खराब झाला आहे. या रोडवर अपघात होत आहेत. त्यात प्राणहानी होत आहे, असे न्यायालयाने ठळकपणे नमूद केले.