लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या श्रीसूर्या समूह गुंतवणूकदार फसवणूक खटल्याची सद्यस्थिती काय आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली व यावर दोन आठवड्यात माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला.
याप्रकरणात श्रीसूर्या समूहाचा सर्वेसर्वा समीर जोशी व त्याची पत्नी पल्लवी जोशी यांच्यासह एकूण २४ आरोपींचा समावेश आहे. समीर जोशीने उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर सरकारला हा आदेश देण्यात आला. समीर जोशीला १५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी अटक करण्यात आली. तेव्हापासून तो कारागृहात आहे. १४ सप्टेंबर २०१३ रोजी सोमलवाडा येथील अमित मोरे यांनी राणा प्रतापनगर पोलीस ठाण्यात जोशी व इतर आरोपींविरुद्ध पहिली तक्रार नोंदवली होती. त्यानंतर विविध पोलीस ठाण्यांत एफआयआर दाखल झाले. आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रकरणाचा तपास केला. सत्र न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२०-ब, ३४, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय आस्थापनामधील) हितसंबंधाचे रक्षण करण्याबाबत अधिनियम (एमपीआयडी)मधील कलम ३ व भारतीय रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम ५८-बी (४ए) व ५ (ए) अंतर्गत दोषारोप निश्चित केले आहेत.
पाच हजारावर गुंतवणूकदारांना लुबाडले
मास्टरमाईन्ड समीर जोशीने विविध आकर्षक योजनांच्या माध्यमातून पाच हजारावर गुंतवणूकदारांना २०० कोटींवर रुपयांनी लुबाडले. तो गुंतवणूकदारांना वार्षिक २५ ते ४० टक्के व्याजाचे आमिष दाखवित होता. भोळ्याभाबड्या गुंतवणूकदारांना या मायाजाळात फसविण्यासाठी त्याने अनेक शहरांत एजन्ट नियुक्त केले होते. काही काळानंतर जोशीने दिलेल्या आश्वासनानुसार गुंतवणुकदारांना परतावा व ठेवी मिळणे बंद झाल्यामुळे या मायाजाळाचा पर्दाफाश झाला. गुंतवणूकदार भानावर आले व त्यांनी ठेवी वाचविण्यासाठी धावाधाव केली. त्यातून जोशी अ‍ॅण्ड कंपनीवर कारवाई सुरू झाली.