- प्रशिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासाठी पुढाकार : रोजगार अनिवार्य
कमल शर्मा
नागपूर : शासकीय रुग्णालयांसोबतच २० खाटांपेक्षा जास्त क्षमतेच्या खासगी रुग्णालयांना आता व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थेचे स्वरूप मिळणार आहे. येथे प्रशिक्षित कर्मचारी तयार करण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना किमान सहा महिन्यांपर्यंत रोजगार देणे अनिवार्य राहणार आहे.
कोरोना संसर्गाने आरोग्य क्षेत्रात प्रशिक्षित पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे दिसून आली आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रशिक्षित कर्मचारी तयार करण्यासाठी पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेंतर्गत पुढाकार घेतला आहे. आता राज्य शासनानेही त्याचे अनुकरण केले आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा प्रारंभ करून या योजनेचा समावेश केला आहे. जिल्हा कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास केंद्रामार्फत इच्छुक अर्जदारांपैकी पात्र अर्जदाराची निवड करण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी राज्य शासनाने अनेक नियम शिथील केले आहेत. अशा प्रशिक्षणासाठी एका बॅचमध्ये २० ते ३० प्रशिक्षणार्थी असतात. परंतु या रुग्णालयांमध्ये केवळ पाच प्रशिक्षणार्थींच्या बॅचला मंजुरी देण्यात येणार आहे. सर्व प्रशिक्षणार्थींना मानधन देऊन ऑन जॉब ट्रेनिंग देण्यात येईल.
रुग्णालयांना संलग्न करण्यास प्रारंभ
जिल्हा कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास केंद्राचे उपायुक्त प्रभाकर हरडे म्हणाले, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात रुग्णालयांमध्ये संपर्क साधण्यात येत आहे. या योजनेमुळे रुग्णालयांना प्रशिक्षित कर्मचारी आणि अनेकांना रोजगार मिळेल. १ जूनपासून जिल्ह्यात प्रशिक्षणाला सुरुवात करण्याचा प्रयत्न आहे.
रुग्णवाहिका चालविण्याचेही प्रशिक्षण
रुग्णालयामार्फत देण्यात आलेल्या रुग्णवाहिका चालविण्याचे प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. याशिवाय आपत्कालीन मेडिकल टेक्निशियन, नर्सिंग, उपकरण टेक्निशियन आदींचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. जिल्हा कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास केंद्रानुसार वेगवेगळ्या प्रशिक्षणासाठी शैक्षणिक पात्रता ठरविण्यात आली आहे. दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठीही प्रशिक्षण उपलब्ध होणार आहे.