लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकराने उशिरा का होईना राज्यातील विकास मंडळांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. याअंतर्गत बुधवारी मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून आयएएस अधिकारी व्ही. पी. फड यांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील विकास मंडळांचे पुनरुज्जीवन होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तिन्ही विकास मंडळांचा कार्यकाळ मागील ३० एप्रिल २०२० रोजी संपलेला आहे. गेल्या १४ महिन्यापासून तिन्ही मंडळ अस्तित्वहीन आहेत. मंडळांचे कार्यालय मात्र सुरू आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या मंडळांचा कार्यकाळ संपून बराच कालावधी उलटला आहे. त्यामुळे मंडळांची स्थापना आता नव्याने करावी लागेल. ही मंडळे संविधानाच्या कलम ३७१(२)अंतर्गत स्थापित करण्यात आले होते. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राज्यपाल किंवा राज्य सरकारच्या हातात आता काही नाही. आता राष्ट्रपतींचेच आदेश आवश्यक आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतही राष्ट्रपतींना विनंती करणारा अर्ज जोडण्याची तयारी केली जात आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने आज उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. पी. फड यांची मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती म्हणजे विकास मंडळांना पुनरुज्जीवित करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पहिले पाऊल टाकल्याचे संकेत आहेत.
बॉक्स
- विदर्भाला मिळणार नवीन सहसंचालक
विदर्भ विकास मंडळाचे सहसंचालक प्रकाश डायरे हे बुधवारी सेवानिवृत्त झाले. राज्य सरकारने सध्या तरी त्यांच्या जागेवर कुणाचीही नियुक्ती केलेली नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. मंडळाच्या सदस्य सचिवांचा अतिरिक्त कार्यभार आदिवासी विकास विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त मनीषा खत्री या सांभाळत आहेत.