हॉलक्रोच्या ‘शॉर्टकट’मुळे मेट्रो रिजन प्लॅनचा बट्ट्याबोळ

हॉलक्रो कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नेतृत्वातील सल्लागार कंपन्यांच्या चमूने ‘शॉर्टकट’ घेतल्याने नागपूर मेट्रो रिजन

नासुप्र या घोटाळ्याची चौकशी करणार : वेळ पडली तर आराखडा रद्द करून नव्याने बनवू - वर्धनेसोपान पांढरीपांडे ल्ल नागपूरहॉलक्रो कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नेतृत्वातील सल्लागार कंपन्यांच्या चमूने ‘शॉर्टकट’ घेतल्याने नागपूर मेट्रो रिजन आराखड्याचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.मेट्रो रिजन प्लॅनचा करारलोकमतने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत प्राप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून ही बाब उघड झाली आहे. मेट्रो रिजनचा आराखडा तयार करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासने हॉलक्रोच्या नेतृत्वातील तीन सल्लागार कंपन्यांच्या चमूशी हा करार दि. ११ मे २०११ रोजी केला होता. या ३३ पानी करारावर नासुप्रचे अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जलवार व हॉलक्रोच्या वतीने राजीव विजय यांच्या सह्या आहेत. चमूतील इतर तीन कंपन्या एचसीपी डिझाईन अँड प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट अहमदाबाद (नगर रचना), क्रिसील रिस्क अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन्स (जोखीम अंकेक्षण व योजना) व नाईट फ्रँक इंडिया प्रा. लि. या आहेत.करारातील अटीहॉलक्रोच्या नेतृत्वातील या चमूला, रहिवाशी वस्त्या, लोकसंख्या, आर्थिक प्रगती, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण, हवामान, प्रदूषण इत्यादी १९ निकषांचा अभ्यास करून तीन आराखडे सादर करायचे होते. २०१२ ते २०६० असा कालखंड निश्चित केला होता. नागपूर मेट्रो रिजनच्या ७२१ गावांसाठी कन्सेप्ट प्लॅन, जमीन उपयोगासाठी आराखडा आणि नगर रचना योजना सादर करायचे होते. या करारापोटी हॉलक्रोला एकूण ११ कोटी ९५ लाख रुपयांचे मानधन मिळणार होते. त्यानुसार हॉलक्रोने जानेवारी २०१५ मध्ये मेट्रो रिजनचे आराखडे नासुप्रला सादर केले. त्यावर नंतर जनसुनावणी झाली.मेट्रो रिजन आराखड्यावर ६७०० आक्षेपजनसुनावणी दरम्यान ७२१ गावांमधील ६७०० नागरिकांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे बहुतक सर्व गावांमधील कृषी व गावठाणाच्या जमिनीवर तसेच राहत्या घरांवर पोस्ट आॅफिस, शाळा/ कॉलेज, क्रीडांगण, पोलीस स्टेशनचे आरक्षण दाखवण्यात आले आहे. यामुळे या गावांमधील १० लाख नागरिकांपुढे संकट उभे झाले आहे. कारण आरक्षण असल्यामुळे आता हे नागरिक आपले घर, शेती २०३२ पर्यंत विकू शकणार नाहीत व त्यांना फक्त शेतीच करता येईल.हॉलक्रो चमूने फक्त डेटा दिलामेट्रो रिजन आराखड्याचा अभ्यास केला असता हॉलक्रोच्या चमूने केवळ वेगवेगळ्या विभागांमधून प्राप्त झालेली माहिती (डेटा) सादर केल्याचे दिसले. कराराप्रमाणे ७२१ गावांमधील रस्त्यांचे जाळे व नगर रचनेचा आराखडा या चमूला सादर करायचा होता. पण असा कुठलाही अभ्यास न करता हॉलक्रो चमूने आराखडे सादर केले आहेत. त्यामुळे गावातील प्रत्यक्ष परिस्थिती व आराखड्यात वेगळीच माहिती / आरक्षण आराखड्यात दिसते आहे. अनेक गावात कृषी व गावठाणांची जमीन उपलब्ध नसतानाही आरक्षण दाखवले आहे. अतिशय गंभीर बाब म्हणजे करारानुसार हॉलक्रो चमूला २०१२ ते २०६० असा ४८ वर्षांचा आरखडा द्यायचा होता. पण अतिशय आश्चर्यकारकरीत्या चमूने २०१२ ते २०३२ असा २० वर्षांचाच आराखडा दिला आहे. हॉलक्रो चमूच्या या शॉर्टकटमुळे मेट्रो रिजन आराखड्याचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. मेट्रो रिजनमधील ७२१ गावांपैकी जवळपास प्रत्येक गावात अशाच प्रकारे विसंगतीपूर्ण आराखडा सादर झाला आहे. त्यामुळे मेट्रो रिजनचा संपूर्ण आराखडा रद्द करून नवा आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.