नागपूर : अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एका प्रकरणात तक्रारकर्त्या ग्राहकाच्या हिताचे आदेश दिल्यामुळे मनीष गृहनिर्माण सहकारी संस्थेला जोरदार दणका बसला.
तक्रारकर्त्या ग्राहकाला त्याचे ६१ हजार ५०० रुपये व त्यावर १३ ऑक्टोबर २००३ पासून १५ टक्के व्याज किंवा त्याने खरेदी केलेल्या भूखंडाची वर्तमान रेडीरेकनरनुसार किंमत, या दोनपैकी जास्त असलेली रक्कम अदा करण्यात यावी, असा आदेश आयोगाने संस्थेला दिला. तसेच, ग्राहकास शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १५ हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही संस्थेनेच द्यायची आहे. या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे.
किशोर तेलंग असे ग्राहकाचे नाव असून त्यांच्या तक्रारीवर आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी निर्णय दिला. तक्रारीनुसार, तेलंग यांनी संस्थेच्या मौजा बेलतरोडी येथील ले-आउटमधील १५०० चौरस फुटांंचा भूखंड ६१ हजार ५०० रुपयांत खरेदी केला आहे. ३ जुलै २००२ रोजी त्याचा करार झाला आहे. त्यानंतर तेलंग यांनी संस्थेला भूखंडाची संपूर्ण रक्कम अदा केली. तसेच, रस्ते बांधण्यासाठी पाच हजार रुपये अतिरिक्त दिले. संस्थेने जानेवारी-२००३ पर्यंत भूखंडाचे विक्रीपत्र करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आली नाही. तेलंग यांना केवळ ताबापत्र करून देण्यात आले. दरम्यान, तेलंग यांनी संस्थेला कायदेशीर नोटीस बजावली. संस्थेने ती नोटीस स्वीकारली नाही. परिणामी, तेलंग यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली. ग्राहक आयोगाने रेकॉर्डवरील विविध पुरावे लक्षात घेता हा निर्णय दिला.
------------------
हा तर संस्थेचा अनुचित व्यापार
संस्थेने तक्रारकर्त्यासोबत अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला, असे परखड निरीक्षण आयोगाने निर्णयात नोंदवले. तक्रारकर्त्याने भूखंडाची संपूर्ण रक्कम अदा केली आहे. त्यानंतरही त्यांना भूखंडाच्या उपभोगापासून वंचित राहावे लागत आहे. संस्थेला ले-आउटसाठी विविध परवानग्या घेणे शक्य नव्हते तर, तक्रारकर्त्‍याला अडचण कळवून त्‍यांची संपूर्ण रक्कम व्‍याजासह परत करणे आवश्‍यक होते. परंतु, संस्थेने तसे केले नाही. संस्था तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा आजतागायत वापर करीत आहे. ही कृती अनुचित व्यापारामध्ये मोडते, असे आयोगाने नमूद केले.