लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यातील ‘कोरोना’ संसर्गाच्या स्थितीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी व्यक्त केली. आहे. ‘कोरोना’ची स्थिती सांभाळण्यात मनपा प्रशासन अपयशी ठरले आहे. रुग्णालयांत बेड्स उपलब्ध करून देण्यापासून इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मनपाने हवा तसा पुढाकार घेतला नाही, असे निरीक्षण व्यक्त करत, सर्व अधिकारांचा प्रयोग जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावा, असे मौखिक आदेश दिले. परंतु लेखी आदेशात याचा उल्लेख झालेला नाही.
जिल्ह्यात ‘कोरोना’च्या भीषण स्थितीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली असून स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. झेड. ए. हक व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये बेड्सची कमतरता लक्षात घेता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मानकापूर क्रीडा संकुल व अंबाझरी मार्गस्थित नागपूर नागरिक सहकारी इस्पितळाचे निरीक्षण करावे व तेथे अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात का, याची चाचपणी करावी. मनपाने या कामात जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व प्रकारे सहकार्य करावे व आवश्यक कागदपत्रे, मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
नागपुरात ऑक्सिजन प्लांट उभारणार
नागपूरसह राज्यातील इतर भागामध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याची बाब विचाराधीन आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांची १५ एप्रिल रोजी बैठक बोलाविली आहे. पोलिसांनी रुग्णालयांबाहेर बंदोबस्त वाढविला आहे, अशी माहिती राज्य शासनातर्फे न्यायालयात देण्यात आली.
‘रेमडेसिविर’साठी केंद्रीय प्रणाली विकसित करणार
‘रेमडेसिविर’चा काळाबाजार थांबविण्यासाठी ‘फार्मसी’मध्ये याच्या विक्रीवर बंदी लावण्यात आली आहे. यामुळे ‘होम आयसोलेशन’मध्ये राहून उपचार करणाऱ्या गंभीर रुग्णांना इंजेक्शन मिळत नसल्याचे चित्र आहे. ही बाब पाहता, जिल्हा प्रशासनातर्फे ‘रेमडेसिविर’साठी केंद्रीय प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे न्यायालयात देण्यात आली. या प्रणालीवर रुग्णाचे नाव, रुग्णालय, दिलेले ‘रेमडेसिविर’चे डोस आदींची माहिती तातडीने ‘अपडेट’ करावी लागेल.
‘तॉसिलिझुमॅब’ इंजेक्शनबाबत केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी
‘तॉसिलिझुमॅब’ इंजेक्शनचा पुरवठा व वाटप केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येते. त्यामुळे हे ‘इंजेक्शन’ सिपला कंपनीपासून आयात करून ते नागपूर डेपोत उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी. त्याचप्रमाणे १ मार्चपासून आतापर्यंत सिपला किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किती इंजेक्शन्सची विक्री कुठे केली याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाच्या विभागीय आयुक्तांनी गोळा करावी. जर सिपलाच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले नाही, तर त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
रेल्वेच्या दोन रुग्णालयांचा विचार करावा
शहरात रेल्वेची दोन रुग्णालये असून तेथे ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटर्स बेड्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ‘कोरोना’ रुग्णांसाठी या रुग्णालयांचा उपयोग करण्याची मागणी करण्यात आली. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करावी, असे न्यायालयाने केंद्र शासनाच्या वकिलांना सांगितले.