नागपूर : प्राथमिक शिक्षण पदविका (डी.एल.एड. - डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्युकेशन : पूर्वीचे डी. एड.) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेची जाहिरात देताना त्यामध्ये, हा अभ्यासक्रम केल्यानंतर नोकरी मिळण्याची कोणतीही खात्री नाही, अशी सूचना टाकण्यात यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण संस्थांना दिले आहेत. शासनाच्या या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नापसंती व्यक्त करून अन्य अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत असेच वागता काय, अशी विचारणा केली.शालेय शिक्षण विभागाने २६ एप्रिल २०१६ रोजी परिपत्रक जारी करून ही वादग्रस्त सूचना केली आहे. याविरुद्ध सावनेर येथील श्रीकृष्ण अध्यापक विद्यालयासह एकूण ११ महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शासनाने न्यायालयात उत्तर सादर केले असून अंतिम निर्णयासाठी १ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. न्यायालयाने वादग्रस्त परिपत्रकावर गेल्या तारखेलाच स्थगिती दिली आहे. जाहिरातीमध्ये नोकरीची खात्री नसल्याची अट प्रकाशित केल्यास विद्यार्थी या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणार नाही. यामुळे संकटात असलेली डी.एल.एड. महाविद्यालये बंद करावी लागतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत शेंडे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)
‘डी.एल.एड.’बाबतच्या भूमिकेवर हायकोर्टाची नापसंती
By admin | Updated: June 23, 2016 02:22 IST