हायकोर्ट : सरकारला २५ हजार रुपये दावा खर्च बसवण्याची तंबी

High Court, State Government मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका भूसंपादन प्रकरणामध्ये राज्य सरकारला २५ हजार रुपये दावा खर्च बसवण्याची तंबी दिली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देउत्तर सादर करण्यात दिरंगाई

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका भूसंपादन प्रकरणामध्ये राज्य सरकारला २५ हजार रुपये दावा खर्च बसवण्याची तंबी दिली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.भंडाऱ्यातील महावीर भालगट यांनी त्यांची मौजा बेला येथील संपादित जमीन परत मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या जमिनीचा ५ जुलै २०११ रोजी अवॉर्ड जारी करण्यात आला आहे. परंतु, भालगट यांनी अवॉर्डची रक्कम स्वीकारली नाही. जमिनीचा ताबा भालगट यांच्याकडेच आहे. सरकारला आता जमिनीची गरज नाही. त्यामुळे संबंधित जमीन आरक्षणमुक्त करण्यात यावी. जमीन विकायची असून त्यासाठी ग्राहक तयार आहे असे न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०१९ रोजी सरकारला नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, सरकारने अद्याप उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला फटकारले व येत्या २३ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. तसेच, या आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास २५ हजार रुपये दावा खर्च बसविण्याची तंबी दिली. सरकारला जमिनीची गरज आहे की नाही आणि याचिकाकर्त्याने अवॉर्डची रक्कम स्वीकारली की नाही, याची माहिती सरकारला उत्तरात द्यायची आहे. दोन्ही मुद्यांवर नकारार्थी उत्तर असल्यास सरकारने याचिकाकर्त्याची जमीन संपादनमुक्त करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.