हायकोर्टाने लोणार सरोवरावरून सरकारला फटकारले

बुलडाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकारले.

ठळक मुद्देसंवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकारले. तसेच, लोणार सरोवराच्या संवर्धनाकरिता स्थापन विशेष समितीची पुढील बैठक येत्या २३ आॅगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाच्या सभागृहात घेण्याचा आदेश दिला व या बैठकीमध्ये ठोस निर्णय घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.यासंदर्भात अ‍ॅड़ कीर्ती निपाणकर (नागपूर), गोविंद खेकाळे व सुधाकर बुगदाने (दोन्ही बुलडाणा) यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड़ आनंद परचुरे यांनी लोणार सरोवर संवर्धनाकरिता ठोस उपाय केले जात नसल्याची व विशेष समिती केवळ बैठक घेण्याची औपचारिकता पार पाडीत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाने संतप्त होऊन सरकारची कानउघाडणी केली. तसेच, विशेष समितीची पुढील बैठक उच्च न्यायालयाच्या सभागृहात घ्यावी असे सांगितले. विशेष समितीमध्ये बुलडाणा जिल्हाधिकारी, जिल्हा वनाधिकारी, औरंगाबाद येथील पुरातत्त्व विभागाचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी, मेहकर येथील उपविभागीय अधिकारी, लोणार येथील तहसीलदार, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, याचिकाकर्ते सुधाकर बुगदाने आदींचा समावेश आहे.अन्य महत्त्वाचे मुद्देन्यायालयाने या प्रकरणात भूजल सर्वेक्षण विभागाला प्रतिवादी केले आहे. तसेच, एक महिन्यात लोणार सरोवराचे पाणी तपासून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.लोणार सरोवराच्या पाण्यात काही वनस्पतींची झपाट्याने वाढ होत असून, ती वनस्पती हटविण्यासाठी ४५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्या खर्चाला दोन महिन्यात मंजुरी देण्यात यावी, असे निर्देश सरकारला देण्यात आले.सरदार वल्लभभाई पटेल संस्थेची लोणार सरोवर परिसरातील ज्ञानदीप शाळा पाडण्याच्या कारवाईवर न्यायालयाने स्थगिती दिली. संस्थेने या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल करून कारवाईला आव्हान दिले आहे. शाळा ५० वर्षे जुनी असल्याचा संस्थेचा दावा आहे.