नागपूर :काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे चांभार अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्यत्व रद्द करणाऱ्या आदेशांविरुद्धच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी निर्णय राखीव ठेवला. निर्णय जाहीर करण्याची तारीख सांगण्यात आली नाही.
वादग्रस्त आदेशांना बर्वे यांनी आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष ६ मेरोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने गरजेनुसार आवश्यक माहिती घेण्यासाठी गुरुवारची तारीख दिली होती. त्यानुसार हे प्रकरण गुरुवारी सुनावणीसाठी आले असता न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवत असल्याचे सांगितले.
पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांनी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरुद्ध जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. समितीने त्या तक्रारीची दखल घेऊन गेल्या २८ मार्चरोजी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यानंतर २ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्तांनी या आदेशाच्या आधारावर त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द केले. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीसाठी रश्मी बर्वे यांना अनुसूचित जातीकरिता आरक्षित रामटेक मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे लोकसभा निवडणुकीचे नामनिर्देशनपत्र रद्द केले. त्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढता आली नाही. नामनिर्देशनपत्र कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती; पण त्यांची मागणी मान्य झाली नाही. बर्वे यांच्यातर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे व ॲड. समीर सोनवणे, सरकारतर्फे महाधिवक्ता ॲड. बिरेंद्र सराफ व मुख्य सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण तर, प्रथम तक्रारकर्ते सुनील साळवेतर्फे ॲड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले.