हायकोर्टाचा सरकारला दणका : पाच लाख जमा करण्याचा आदेश

सार्वजनिक इमारतींमध्ये दिव्यांगांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अपयश आल्यामुळे राज्य सरकारला बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा दणका बसला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांनी सरकारला प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयामध्ये पाच लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला. यासाठी सरकारला चार आठवड्याची मुदत देण्यात आली.

ठळक मुद्देदिव्यांगांना आवश्यक सुविधा नाहीत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सार्वजनिक इमारतींमध्ये दिव्यांगांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अपयश आल्यामुळे राज्य सरकारला बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा दणका बसला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांनी सरकारला प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयामध्ये पाच लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला. यासाठी सरकारला चार आठवड्याची मुदत देण्यात आली.सार्वजनिक इमारतींमध्ये दिव्यांगांना पोर्टेबल रॅम्प, हॅन्डरेल, ट्रॅक टाईल्स पाथ, व्हील चेयर्स, स्वतंत्र पार्किंग, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. परंतु, राज्य सरकारच्या अनेक इमारतींमध्ये या सुविधा उपलब्ध नाहीत. यासंदर्भात न्यायालयाने १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी आवश्यक आदेश दिले होते. सरकारने त्याचे पालन केले नाही. त्यामुळे सरकारला न्यायालयाचा दणका बसला. याविषयी इंद्रधनू या सामाजिक संस्थेची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. संस्थेने या मुद्यावर दाखल केलेली ही दुसरी जनहित याचिका होय. सरकारी इमारतींमध्ये दिव्यांगांना एक वर्षात नियमानुसार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, नवीन इमारतींना नियमाधीन राहूनच परवानगी देण्यात येईल आणि महानगरपालिकेंतर्गत येणाऱ्या पण इतरांच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये संबंधित सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगू, अन्यथा कारवाई करू अशी ग्वाही सरकार व महानगरपालिकेने न्यायालयाला दिल्यानंतर संस्थेची पहिली जनहित याचिका निकाली काढण्यात आली होती. परंतु, परिस्थितीत समाधानकारक बदल घडला नाही. त्यामुळे संस्थेने दुसऱ्यांदा न्यायालयात धाव घेतली आहे. संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.