ऑनलाईन लोकमतनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अधिव्याख्याता नियुक्तीसंदर्भातील प्रकरणामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विठ्ठल मोरे यांना अवमानना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अधिव्याख्याता भरतीसाठी परीक्षा घेतली होती. दीपाली बसोले या ओबीसी प्रवर्गातील महिलेने परीक्षा दिली होती. त्यानंतर ओबीसी महिला प्रवर्गामध्ये १०६ तर, खुला महिला प्रवर्गामध्ये ६६ पर्यंत गुण मिळविणाºया परीक्षार्थींची गुणवत्ता यादी जाहीर करून त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आले. ९८ गुण मिळालेल्या बसोले यांना मुलाखतीचे पत्र आले नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.उच्च न्यायालयाने यापूर्वीचा एक निर्णय लक्षात घेता बसोले यांचा खुला महिला प्रवर्गामध्ये विचार करण्याचा व त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार, आयोगाने बसोले यांची मुलाखत घेतली, पण नियुक्तीसाठी त्यांचा खुला महिला प्रवर्गामध्ये विचार केला नाही. परिणामी त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. बसोले यांच्या वतीने अॅड. अब्दुल सुभान यांनी बाजू मांडली.