नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये गेल्या तीन वर्षात १९ नवीन न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४ न्यायमूर्ती २०१८ मध्ये, ११ न्यायमूर्ती २०१९ मध्ये तर, ४ न्यायमूर्ती २०२० मध्ये नियुक्त करण्यात आले. ही माहिती एका प्रश्नाच्या उत्तरात १७ मार्च रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आली.
संबंधित माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची एकूण ९४ पदे मंजूर असून, सध्या ६३ न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत आणि ३१ पदे रिक्त आहेत; परंतु, २०२१ मध्ये आतापर्यंत एकाही नवीन न्यायमूर्तीची नियुक्ती झाली नाही. प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता ही रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालय व सर्व उच्च न्यायालयांतील एकूण आकडेवारी पाहिल्यास नवीन न्यायमूर्ती नियुक्तीची संख्या कमी होत गेली आहे. २०१८ मध्ये १०८, २०१९ मध्ये ८१ तर, २०२० मध्ये केवळ ६६ नवीन न्यायमूर्ती नियुक्त करण्यात आले; तसेच या सर्व न्यायालयांत न्यायमूर्तींची एकूण मंजूर पदे १०८० असून सध्या ६६१ न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत व ४१९ पदे रिक्त आहेत.
------------------
सविस्तर आकडेवारी
उच्च न्यायालये : मंजूर पदे : रिक्त पदे : नवीन नियुक्त्या (२०१८-१९-२०)
अलाहाबाद : १६० : ६४ : २८-१०-०४
आंध्र प्रदेश : ३७ : १८ : ००-०२-०७
कलकत्ता : ७२ : ४० : ११-०६-०१
छत्तीसगड : २२ : ०८ : ०४-००-००
दिल्ली : ६० : २९ : ०५-०४-००
गुवाहाटी : २४ : ०४ : ०२-०४-००
गुजरात : ५२ : २२ : ०४-०३-०७
हिमाचल प्रदेश : १३ : ०३ : ००-०२-००
जम्मू-काश्मीर : १७ : ०६ : ०२-००-०५
झारखंड : २५ : ०८ : ०३-०२-००
कर्नाटक : ६२ : १६ : १२-१०-१०
केरळ : ४७ : ०७ : ०४-०१-०६
मध्य प्रदेश : ५३ : २६ : ०८-०२-००
मद्रास : ७५ : १३ : ०८-०१-१०
मनीपूर : ०५ : ०० : ००-००-०१
मेघालय : ०४ : ०० : ०१-०१-००
ओडिसा : २७ : १२ : ०१-०१-०२
पाटना : ५३ : ३२ : ००-०४-००
पंजाब-हरयाणा : ८५ : ३८ : ०७-१०-०१
राजस्थान : ५० : २७ : ००-०३-०६
सिक्कीम : ०३ : ०० : ००-००-००
तेलंगना : २४ : १० : ००-०३-०१
त्रिपुरा : ०५ : ०१ : ०१-००-०१
उत्तराखंड : ११ : ०४ : ०३-०१-००
-----------------
सर्वोच्च न्यायालयात चार पदे रिक्त
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची ३४ पदे मंजूर असून, सध्या ३० न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत व ४ पदे रिक्त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात २०२० मध्ये एकाही नवीन न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यापूर्वी २०१८ मध्ये ८ तर, २०१९ मध्ये १० नवीन न्यायमूर्ती नियुक्त करण्यात आले होते.