शहरं
Join us  
Trending Stories
1
फलटण प्रकरणाचा होणार एसआयटीमार्फत तपास; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे पोलिस महासंचालकांना आदेश
2
विरोधकांचा आज मुंबईत निघणार 'सत्याचा मोर्चा'; निवडणूक आयोगाविरोधात करणार कोर्टात याचिका
3
Sikandar Shaikh Arrested: महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखला अटक, पंजाब पोलिसांची कारवाई; प्रकरण काय?
4
जिल्हा परिषदांऐवजी आधी नगरपालिकांची निवडणूक; आयोगाकडून घोषणा पुढील आठवड्यात
5
हात बांधले, बंदूक रोखली अन्.. ओलीस नाट्याचा तीन महिन्यांपासून कट; चार दिवसांपासून सुरू होती रंगीत तालीम
6
'दीपक केसरकरांनी अन्याय केला'; आम्ही फेक सीन करत होतो, तो मात्र ते वास्तवात आणत होता...
7
तिसरे अपत्य लपविणाऱ्यास निवडणुकीत बसणार चाप! सप्टेंबर २००१ नंतर जन्मलेले तिसरे अपत्य ठरवेल उमेदवाराला अपात्र
8
अडीच लाख अन् महिन्याच्या रेशनसाठी चिमुकलीचे शोषण; आईच तिला रोज रात्री नराधमाकडे सोपवायची
9
रोहित आर्याने पोलिसांवर गोळी झाडलीच नाही...; गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू, अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद
10
लोकल प्रवाशांचा उद्या तिन्ही मार्गावर होणार खोळंबा; देखभालीसाठी मध्य, पश्चिम व हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक
11
"सारखं फुकटात, सारखं फुकटात; सारखं माफ, कसं व्हायचं"; कर्जमाफीवरून अजित पवारांनी शेतकऱ्यांना सुनावलं
12
"रुपाली चाकणकरांनी एका बाईला आमदाराविरोधात व्हिडीओ तयार लावलेला, ती बाई..."; रुपाली ठोंबरेंचा स्फोटक आरोप
13
किंमती वाढल्या, भारतात सोने खरेदी वाढली की कमी झाली? अवाक् करणारी आकडेवारी
14
Babar Azam World Record: धावांसाठी संघर्ष करणाऱ्या बाबर आझमनं मोडला हिटमॅन रोहित शर्माचा विश्वविक्रम
15
"मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देते"; रुपाली ठोंबरे पाटलांचा पोलीस ठाण्यात संताप, माधवी खंडाळकर प्रकरण तापलं
16
वडिलांचे निधन, स्वतः आयसीयूत दाखल... तरीही स्वप्न केले पूर्ण ! राज्यसेवा परीक्षेत नागपूरची प्रगती अनुसूचित जातीतून आली राज्यात पहिली
17
"नाव लक्षात ठेवा!" नेहमी तिखट भाष्य करणाऱ्या इंग्लिश क्रिकेटरचं जेमी संदर्भातील 'ते' ट्विट व्हायरल
18
संजय राऊतांची प्रकृती बिघाड, २ महिने उपचार घेणार; PM नरेंद्र मोदींनी घेतली दखल, म्हणाले...
19
टोयोटा २०३० पर्यंत भारतात १५ नवीन वाहने आणणार, दोन नवीन SUV अन् एक पिकअप ट्रकचा समावेश
20
Smartphones: नवा फोन घेण्याचा विचार करताय? थांबा! बाजारात येतायेत एकापेक्षा एक भारी फोन

हायकोर्ट : संपूर्ण विदर्भातील डॉक्टर, पोलिसांची कोरोना चाचणी करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 1, 2020 22:09 IST

उच्च न्यायालयाने कोरोना योद्ध्यांंची रॅपिड अ‍ॅण्टिबॉडी टेस्ट व त्यावरील खर्च सहन करण्याचा राज्य सरकारला आदेश देण्यास नकार दिला. ही टेस्ट केवळ रुग्णांवर पाळत ठेवण्याच्या उपयोगाची आहे. या टेस्टचा अहवाल अंतिम नसतो. ही टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तरी रुग्णाला कोरोना झाल्याचे निश्चितपणे सांगता येत नाही. तसेच, टेस्ट निगेटिव्ह आल्यास रुग्णाला कोरोना नाही असे गृहीत धरता येत नाही. कोरोना निदानासाठी केवळ आरटी-पीसीआर टेस्टच विश्वसनीय आहे असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची रॅपिड अ‍ॅण्टीबॉडी टेस्टची विनंती अमान्य केली.

ठळक मुद्देअ‍ॅण्टिबॉडी टेस्टचा आदेश देण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : उच्च न्यायालयाने कोरोना योद्ध्यांंची रॅपिड अ‍ॅण्टिबॉडी टेस्ट व त्यावरील खर्च सहन करण्याचा राज्य सरकारला आदेश देण्यास नकार दिला. ही टेस्ट केवळ रुग्णांवर पाळत ठेवण्याच्या उपयोगाची आहे. या टेस्टचा अहवाल अंतिम नसतो. ही टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तरी रुग्णाला कोरोना झाल्याचे निश्चितपणे सांगता येत नाही. तसेच, टेस्ट निगेटिव्ह आल्यास रुग्णाला कोरोना नाही असे गृहीत धरता येत नाही. कोरोना निदानासाठी केवळ आरटी-पीसीआर टेस्टच विश्वसनीय आहे असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची रॅपिड अ‍ॅण्टीबॉडी टेस्टची विनंती अमान्य केली.संशयितांच्या सुटीमध्ये हस्तक्षेप नाहीरुग्णालयांतील आयसोलेशन वॉर्ड व क्वारंटाईन सेंटरमधील रुग्णांना कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आल्यानंतर तत्काळ सुटी देण्यात यावी अशी याचिकाकर्त्याची विनंती होती. मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या मार्गदर्शिकेनुसार कार्य केले जात असल्याची माहिती दिल्यानंतर न्यायालयाने या विषयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच, मनपा पुढेही नियमानुसार कार्य करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.होम क्वारंटाईन धोरणात्मक विषयसंशयित रुग्णांना होम क्वारंटाईन करण्यात यावे आणि कोरोना रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांतील ५० टक्के खाटा आरक्षित कराव्यात असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने हे मुद्दे धोरणात्मक असल्याचे नमूद करून यासंदर्भात याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर प्राधिकरणे या विषयावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्यास मोकळे आहेत असे नमूद केले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयcorona virusकोरोना वायरस बातम्या