नागपूर : सेवा संरक्षित महिला कर्मचाऱ्याला अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गदरे (सेवा) आणि कृषी, दूग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार (कृषी) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवमान नोटीस बजावून चार आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
निशिगंधा पोरेडी, असे महिला कर्मचाऱ्याचे नाव असून त्या सध्या कृषी विभागात कार्यरत आहेत. त्यांना ३० मार्च १९९५ रोजी मुन्नेरवारलू अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जारी झाले होते. त्या आधारावर त्यांना ३१ मे १९९९ रोजी कामगार विभागामधील अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित सहायक पदी नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यानंतर २०१६ मध्ये नागपूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा नामंजूर केला. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाला त्यांनी जात प्रमाणपत्र अवैध पद्धतीने मिळविल्याचे आढळले नाही. करिता, १२ जानेवारी २०१७ रोजी त्यावेळच्या कायदेशीर परिस्थितीनुसार पोरेडी यांच्या सेवेला खुल्या प्रवर्गामध्ये संरक्षण प्रदान केले गेले. पोरेडी या स्वत: किंवा त्यांची संतती भविष्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभासाठी दावा करणार नाही या अटीवर त्यांना हा दिलासा दिला गेला. त्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. परिणामी, त्या निर्णयाला अंतिम स्वरुप प्राप्त झाले. असे असताना, २०१९ मधील शासन निर्णयानुसार पोरेडी यांना ११ महिने कालावधीच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे पोरेडी यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
अंतिम स्वरुप प्राप्त आदेश बंधनकारकपोरेडी यांच्या वतीने ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतिम स्वरुप प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. परंतु, या प्रकरणात सरकारने न्यायालयाचा १२ जानेवारी २०१७ रोजीचा अंतिम आदेश पायदळी तुडवला. करिता, दोन्ही सचिवांवर अवमान कारवाई करण्यात यावी आणि पोरेडी यांच्यावरील वादग्रस्त कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी ॲड. नारनवरे यांनी न्यायालयाला केली. प्रथमदर्शनी हे मुद्दे योग्य आढळून आल्यामुळे दोन्ही सचिवांना नोटीस जारी करण्यात आली.