लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्यामुळे, राज्य सरकारविरुद्ध उच्च न्यायालयामध्ये शेकडो याचिका दाखल झाल्या आहेत. अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव जलोटा यांना अवमानना नोटीस बजावली.
पुणेतील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात कार्यरत प्राध्यापक नामदेव हेडाऊ यांनी जलोटा यांच्याविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल केली आहे. जलोटा यांना सदर याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ६ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ''जगदीश बहिरा'' प्रकरणामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी जीआर जारी करून, अनुसूचित जमातीच्या वैधता प्रमाणपत्राचा दावा अवैध ठरलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची सेवा ११ महिन्यानंतर आपोआप समाप्त होणार आहे. परंतु, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने चुकीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप हेडाऊ यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ६ जुलै २०१७ पूर्वी सेवेला संरक्षण मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हेडाऊ यांच्या सेवेला ६ जुलै २०१७ पूर्वी उच्च न्यायालयाकडून संरक्षण मिळाले आहे. असे असताना त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्यामुळे उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला. त्याकरिता सरकारवर अवमानना कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. हेडाऊतर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.