हायकोर्ट : केंद्रीय सांस्कृतिक सचिवांना फटकारले

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका अवमानना प्रकरणामध्ये केंद्रीय सांस्कृतिक सचिव व दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राचे तत्कालीन संचालकांना फटकारले. सदर प्रकरणात आवश्यक वेळ देऊनही उत्तर दाखल न केल्यामुळे या अधिकाऱ्यांना हा दणका बसला. त्यानंतर त्यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी ५ आॅक्टोबरपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली.

ठळक मुद्देअवमानना प्रकरणात उत्तर दाखल केले नाही

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका अवमानना प्रकरणामध्ये केंद्रीय सांस्कृतिक सचिव व दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राचे तत्कालीन संचालकांना फटकारले. सदर प्रकरणात आवश्यक वेळ देऊनही उत्तर दाखल न केल्यामुळे या अधिकाऱ्यांना हा दणका बसला. त्यानंतर त्यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी ५ आॅक्टोबरपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आर्थिक गैरव्यवहारासाठी दोषी ठरवून १० डिसेंबर २०१३ रोजी बडतर्फ करण्यात आलेले सहायक संचालक रवींद्र दुरुगकर यांनी या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल केली आहे. बडतर्फ होण्यापूर्वी त्यांनी वेतनाच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. २२ डिसेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना तीन महिन्यांत नियमानुसार वेतन देण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पालन झाले नाही असे दुरुगकर यांचे म्हणणे आहे.आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये दुरुगकर यांना २४ डिसेंबर २०१२ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर त्यांनी ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी उत्तर दाखल केले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर दोषारोप निश्चित करण्यात आले. त्याविरुद्ध कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्षांकडे अपील करूनही काहीच फायदा झाला नाही. चौकशी अधिकाºयाने १३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अहवाल सादर केला. त्या आधारावर त्यांना बडतर्फ करण्यात आले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.