हायकोर्ट बार असोसिएशनचा निवडणूक कार्यक्रम रद्द

नागपूर : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाने शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिल्यानंतर हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला आहे. काळाच्या ओघात हा कार्यक्रम अमलात आणणे शक्य नाही असे कारण या निर्णयासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये देण्यात आले आहे. असे असले तरी हा निर्णय घेण्यामागे बार कौन्सिलच्या कारवाईची टांगती तलवारही कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.

जानेवारी-२०२१ मध्ये जाहीर संबंधित निवडणूक कार्यक्रमानुसार सुरुवातीला २५ मार्च २०२१ राेजी मतदान होणार होते. दरम्यान, कोरोनामुळे ही तारीख वेळोवेळी पुढे ढकलण्यात आली. शेवटच्या वेळी मतदानाकरिता २३ जुलै २०२१ ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. तसेच, या तारखेला मतदान घेणे शक्य न झाल्यास नवीन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, मतदानासाठी ही तारीख निश्चित केल्यामुळे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाने ८ मे २०२१ रोजी पारित केलेल्या ठरावाचे उल्लंघन झाले होते. कोरोना संक्रमणामुळे वकिलांची कोणत्याही प्रकारची हानी होऊ नये याकरिता सदर ठरावाद्वारे महाराष्ट्र व गोवामधील मान्यताप्राप्त वकील संघटनांच्या प्रस्तावित निवडणुका येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. परिणामी, बार कौन्सिलने १८ जून रोजी हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस बजावून निवडणुकीची तारीख रद्द करण्याची सूचना केली. तसेच, असे न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे वातावरण तापले होते. करिता, हायकोर्ट बार निवडणूक समितीने २३ जुलैची प्रतीक्षा न करता एक महिना आधीच म्हणजे, २३ जून रोजी निवडणूक कार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, या वादावर आता कायमचा पडदा पडला आहे.

-----------------

कौन्सिलला निर्णयाची माहिती नाही

हायकोर्ट बार असोसिएशनचा निवडणूक कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याच्या निर्णयाची माहिती बार कौन्सिलला कळवण्यात आली नाही. त्यामुळे याविषयी आत्ताच काही बोलता येणार नाही. असा निर्णय झाला असल्यास हायकोर्ट बारवर पुढे कोणतीही कारवाई करणार नाही.

----- ॲड. अनिल गोवारदीपे, अध्यक्ष, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा.

---------------

लोकमतने सर्वप्रथम वेधले होते लक्ष

हायकोर्ट बारच्या निवडणुकीसाठी २३ जुलै ही तारीख निश्चित करण्यात आल्यामुळे बार कौन्सिलच्या ठरावाचे उल्लंघन झाले, याकडे लोकमतने सर्वप्रथम लक्ष वेधले होते. त्यानंतर बार कौन्सिलने हायकोर्ट बारला नोटीस बजावून निवडणूक रद्द करण्याची सूचना केली होती.