शिक्षणमंत्र्यांना हायकोर्टाचा दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शाळा व्यवस्थापन हस्तांतरणाच्या प्रकरणात शालेय शिक्षण मंत्री विनोद

वादग्रस्त कारवाईवर स्थगिती : शाळा व्यवस्थापन हस्तांतरण प्रकरणनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शाळा व्यवस्थापन हस्तांतरणाच्या प्रकरणात शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना दणका दिला आहे. तावडे यांनी शाळा व्यवस्थापन हस्तांतरणाचा आदेश रद्द करण्याच्या तक्रारीवर सुनावणी आयोजित केली होती. या विषयीच्या पुढील कारवाईवर स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या प्रकरणावर तावडे यांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष संबंधित रिट याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या शिक्षण संस्थेला वरीलप्रमाणे अंतरिम दिलासा देतानाच तावडे व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. अन्य प्रतिवादींमध्ये शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सचिव, अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक, साईबाबा शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ, मंडळाचे अध्यक्ष रमेशसिंग राजपूत व शाळेचे मुख्याध्यापक रवींद्रसिंग राजपूत यांचा समावेश आहे. दुसरबीड (ता. सिंदखेड राजा) येथील वसंतराव नाईक मागासवर्गीय शिक्षण संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. साईबाबा शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळाद्वारे बुलडाणा जिल्ह्यातील निपाणा (ता. मोटाळा) येथे संचालित करमवीर भिकामसिंग पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेचे व्यवस्थापन याचिकाकर्त्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. हे हस्तांतरण महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन हस्तांतरण) कायदा-१९७१ अंतर्गत झाले आहे. व्यवस्थापन हस्तांतरणासाठी कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यात आले आहे. असे असतानाही तावडे यांनी साईबाबा मंडळाचे अध्यक्ष व शाळा मुख्याध्यापकाच्या दबावाखाली व्यवस्थापन हस्तांतरणाचा आदेश रद्द करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. तावडे यांना कायद्यांतर्गत सुनावणी घेण्याचे काहीच अधिकार नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. नीता जोग तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील मीना हिवसे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)अशी आहे पार्श्वभूमी१६ एप्रिल २०१३ रोजी संबंधित शाळेचे व्यवस्थापन याचिकाकर्त्या संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. ४ आॅक्टोबर २०१३ रोजी शिक्षण विभागाचे सचिवांनी विशिष्ट अटी व शर्तीसह व्यवस्थापन हस्तांतरणास परवानगी दिली. त्यानुसार शाळेचे व्यवस्थापन याचिकाकर्त्यांकडे सोपविण्यात आले. त्यावेळी या प्रक्रियेस कोणीच विरोध केला नाही. एक वर्षानंतर जुन्या व्यवस्थापनाचे अध्यक्ष रमेशसिंग राजपूत व मुख्याध्यापक रवींद्रसिंग राजपूत यांनी विविध अधिकाऱ्यांकडे याचिकाकर्त्यांविरुद्ध तक्रारी केल्या. अन्य सदस्यांनीही त्यांचीच री ओढली. मुख्याध्यापकांनी पदाचा दुरुपयोग करून शाळा बंद पाडण्यासाठी १०० विद्यार्थ्यांना बदली प्रमाणपत्र दिले. १३ जुलै २०१५ रोजी तावडे यांनी बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याप्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी १७ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केल्याचे कळविले. १५ जुलै रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना ही माहिती दिली. परिणामी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.