हायकोर्ट : दावा खर्चाच्या रकमेतून वकिलांच्या लिपिकांना मदत

कोरोना संक्रमणामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नोंदणीकृत लिपिकांना (वकिलांकडे काम करणारे) दावा खर्चाच्या २० हजार रुपयातून मदत करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरला दिला.

ठळक मुद्देकोरोना संक्रमणामुळे आर्थिक संकटात

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नोंदणीकृत लिपिकांना (वकिलांकडे काम करणारे) दावा खर्चाच्या २० हजार रुपयातून मदत करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरला दिला. कोरोना संक्रमणामुळे प्रत्येक व्यक्ती शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या प्रभावित झाली आहे. त्यात वकिलांकडील नोंदणीकृत लिपिकांचाही समावेश आहे. सध्या न्यायालयामध्ये नियमित पद्धतीने कामकाज होत नाही. त्यामुळे लिपिकांना आवश्यक काम मिळत नाही. परिणामी, अनेक लिपिक आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांना मदतीची गरज आहे. करिता, बार असोसिएशनने पात्र लिपिकांचा शोध घेऊन त्यांना दावा खर्चाच्या रकमेतून मदत करावी असे न्यायालयाने आदेशात सांगितले. न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अनिल किलोर यांनी लिपिकांना हा दिलासा दिला. एकमेकांविरुद्ध नोंदवलेले एफआयआर व संबंधित खटले रद्द करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर येथील सिराजुद्दीन बुरहानुद्दीन व इतर २४ जणांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. हे सर्वजण एकमेकांचे नातेवाईक असून त्यांनी सहमतीने वाद संपवला आहे. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्यांना दावा खर्चाशिवाय दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यांच्यामुळे पोलीस यंत्रणेला या प्रकरणांच्या तपासाकरिता मौल्यवान वेळ खर्ची घालावा लागला. या वेळेमध्ये ते इतर महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास करू शकले असते, असे न्यायालयाने त्यांना सुनावले. परिणामी, अर्जदारांनी दावा खर्चापोटी एकूण २० हजार रुपये हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरकडे जमा करण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित अर्ज मंजूर केला व दावा खर्चाच्या रकमेतून लिपिकांना मदत करण्याचा आदेश दिला. अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. परवेझ मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.