हा तर आरक्षण संपविण्याचा छुपा अजेंडा

उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या आधारावर पदोन्नती घेतलेल्या कर्मचाºयांचा आवश्यक डेटा राज्य शासनाला मागविला होता.

ठळक मुद्देसंघर्ष वाहिनीच्या बैठकीतील सूर : न्यायालय, रस्त्यावर लढाईचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या आधारावर पदोन्नती घेतलेल्या कर्मचाºयांचा आवश्यक डेटा राज्य शासनाला मागविला होता. मात्र शासनाने जाणूनबुजून कर्मचाºयांचा डेटा सादर न केल्याने न्यायालयाने बढत्या रद्द करण्याचे आदेश दिले. एकतर ही शासनाची घोडचूक आहे किंवा सरकारचाच या निर्णयाला पाठिंबा आहे. आज पदोन्नती रद्द केली, उद्या एखादा नियम लावून आरक्षणावर हात घातला जाईल. आरक्षण संपविण्यासाठी छुपा अजेंडा राबविला जात आहे का, असा सवाल संघर्ष वाहिनीतर्फे आयोजित बैठकीत करण्यात आला.मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या आधारे दिलेल्या बढत्या रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहे. तूर्तास हा निर्णय तीन महिन्यांसाठी स्थगित ठेवण्यात आला असला तरी यामुळे सामाजिक व राजकीय वर्तुळात भूकंप आला आहे. संघर्ष वाहिनीच्या पुढाकाराने विमुक्त भटक्या जमातीतील विविध सामाजिक व कर्मचारी संघटनातर्फे रविवारी या विषयावर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. दीनानाथ वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत अ‍ॅड. वरुण कुमार, अ‍ॅड. नीतेश ग्वालबन्सी, राजेंद्र बढिये, मुकुंद अडेवार, राजू चव्हाण, धनराज खडसे, धर्मपाल शेंडे, किशोर सायगन, वनिता वºहाडे, गोविंद राठोड, अनिल राऊत, शंकर फुंड, गणेश सोनुने आदी पदाधिकारी तसेच विविध संघटनांचे सदस्य उपस्थित होते.न्यायालयात पदोन्नत झालेल्या कर्मचाºयांच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. गेल्या १७ वर्षांपासून पदोन्नती मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रशासन अकार्यक्षम झाले काय, असा सवाल यावेळी करण्यात आला. आरक्षण घेत असलेला समाज हा मागासवर्गीय असून वर्षानुवर्षे वंचित राहिला आहे. त्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यानेच ही तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे सरकारने हा डेटा न्यायालयात सादर करणे गरजेचे होते. मात्र तो देण्यात आला नाही. या निर्णयामुळे १३ वर्षात पदोन्नत झालेले कर्मचारी त्यांच्या पूर्वपदावर अवनत होणार असल्याने शासन प्रशासनात प्रचंड गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता दीनानाथ वाघमारे यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे भटक्या विमुक्त समाजातील पदोन्नत झालेले हजारो कर्मचारी निर्णयामुळे दहशतीत आले आहेत. सरकारचाच या धोरणाला पाठिंबा असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेलेही तरी न्याय मिळेल याची शाश्वती काय, असा सवाल त्यांनी केला. या प्रश्नावर लवकरच मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. मात्र बढत्या रद्द झाल्या तर न्यायालयासोबत रस्त्यावरही लढाई लढू असा इशारा त्यांनी लोकमतशी बोलताना दिला.