नागपूर : सिव्हील लाईन्स येथील ग्रेड-१ हेरिटेज कस्तूरचंद पार्क मैदानाची दूरवस्था अद्यापही कायम आहे. या मैदानाच्या संवर्धन व विकासाकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे स्थानिक प्रशासनाने पालन केले नाही. परिणामी परिस्थिती जैसे थे आहे.
मंगळवारी या मैदानाला भेट दिल्यानंतर सर्वत्र दूरवस्था दिसून आली. सर्व मैदान ओबडधोबड आहे. मैदानावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहे. जागोजागी गाजर गवत वाढले आहे. मैदानभर कचरा पसरला आहे. रखडलेली विकासकामे गती मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. मैदानावर बांधण्यात आलेला नवीन ट्रॅक पूर्ण होण्यापूर्वीच उखरायला लागला आहे. उत्तरेकडील संपूर्ण भागात गाजर गवत व कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले आहे. मैदानातील स्मारक व इतर हेरिटेज बांधकाम भग्न होत आहे. स्मारक अनेक ठिकाणी खचले आहे. त्याचे सौंदर्य धुळीस मिळाले आहे. त्याने आकर्षकता गमावली आहे. दक्षिणेकडील भागात मलबा साठवून ठेवण्यात आला आहे. एकंदरीत संपूर्ण चित्र खेदजनक आहे. गेल्या ५ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाचे न्या. रवी देशपांडे व न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांनी या मैदानाला प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रशासनाला मैदान, स्मारक व इतर जुन्या बांधकामाची दुरुस्ती करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशात मैदानाच्या दूरवस्थेचे अनेक मुद्दे नमूद करण्यात आले होते. कडक ताशेरे ओढून प्रशासनाला दणका देण्यात आला होता. परंतु, प्रशासन न्यायालयाला जुमानले नाही हे सध्याच्या अवस्थेवरून स्पष्ट झाले. सध्या न्यायालयाच्या दिवाळी सुट्या सुरू आहेत. त्यामुळे प्रशासन अवमानना कारवाईपासून बचावले आहे.
समतलीकरणाची प्रतीक्षा
मैदानाचे समतलीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने ५० लाख रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यातून मैदान समतलीकरणाचे काम तातडीने पूर्ण केले जाईल अशी ग्वाही गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्या कामाची मैदान अद्याप प्रतीक्षा करीत आहे.
जमीन खेळण्याकरिता दान
दानशूर जमीनदार सर दिवाण बहादूर सेठ कस्तूरचंद डागा यांनी ही जमीन खेळण्याकरिता दान केली होती. या मैदानाला ग्रेड-१ हेरिटेजचा दर्जा आहे. असे असतानाही मैदानाची वाईट अवस्था झाली आहे. कस्तूरचंद पार्कचा उपयोग मुंबईतील ओव्हल मैदानासारखा झाला पाहिजे. त्यासाठी कस्तूरचंद पार्कचा गौरव परत आणणे आवश्यक आहे. तसेच, सामान्य नागरिकांना या मैदानावर खेळता आले पाहिजे अशी भावना उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती.
स्ट्रक्चरल ऑडिटची गरज
मैदानावरील स्मारक व इतर जुन्या बांधकामाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आवश्यक झाले आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयानेही निर्देश दिले आहेत. आतापर्यंत एकदाही स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले नाही.