नागपूर : ३०२ कोटी रुपयांच्या बेंबळा-यवतमाळ अमृत पाणी पुरवठा योजनेमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाला, असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. या योजनेत निकृष्ट दर्जाच्या पाईप वापरण्यात आल्या. त्यामुळे पाईप फुटतात व बाहेर पडणाऱ्या पाण्यामुळे शेतपिकाचे नुकसान होते, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. या प्रकरणावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
नाशिक येथील मे. पी. एल. अडके यांना या प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले होते. प्रकल्पासाठी पश्चिम बंगाल येथील मे. जय बालाजी इंडस्ट्रीज यांच्याकडून पाईप खरेदी करण्यात आल्या. पाईपचा दर्जा तपासण्याची जबाबदारी मे. क्वालिटी सर्व्हिसेस अ‍ॅन्ड सोल्युशन्स यांच्याकडे होती. परंतु, या तिघांसह सरकारी अधिकाऱ्यांनी योजनेत निकृष्ट दर्जाच्या पाईप वापरल्या त्यामुळे पाणी सोडल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या दबावामुळे पाईप फुटतात व आजुबाजूच्या शेतपिकाचे नुकसान होते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी पाईपचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा अहवाल दिला आहे. परिणामी, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे कामकाज पाहतील.