आरोग्य मंत्र्यांना जिल्हा रुग्णालयाचा विसर

प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी जिल्हा रुग्णालय असण्याचा नियम आहे. परंतु नागपुरात जिल्हा रुग्णालयच नाही.

ठळक मुद्देमनोरुग्णालयाची ९ एकर जागा प्रस्तावित : २८.५ कोटी निधीलाही मिळाली आहे मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी जिल्हा रुग्णालय असण्याचा नियम आहे. परंतु नागपुरात जिल्हा रुग्णालयच नाही. विशेष म्हणजे चार वर्षांपूर्वी जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. २८.५ कोटी निधी देण्याचे मान्य झाले. प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या ८.९० एकर जागेवर हे रुग्णालय उभे होणार आहे. या संदर्भातील कागदोपत्री कारवाई झाल्याचेही समजते. परंतु आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांना या जिल्हा रुग्णालयाचाच विसर पडल्याचे गुरुवारी दिसून आले. एका प्रश्नावर जिल्हा रुग्णालयासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिल्याने सर्वांनीच आश्चर्य व्यक्त केले.राज्यातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य मंत्री महत्त्वाच्या आरोग्य केंद्राला भेटी देऊन आढावा घेत आहे. गुरुवारी त्यांनी नागपूरच्या डागा रुग्णालयाची आकस्मिक पाहणी केली. त्यानंतर पत्रपरिषद घेऊन पत्रकारांशी संवाद साधताना हा प्रकार घडला. विविध राष्टÑीय आरोग्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालय ठिकाणी जिल्हा रुग्णालय स्थापन करणे आवश्यक असते. परंतु गेल्या चार वर्षांपर्यंत आरोग्य विभागासोबतच प्रशासन याबाबत गंभीर नव्हते. अखेर नागपुरात १०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यास १७ जानेवारी २०१३ रोजी मान्यता मिळाली.रुग्णालयाच्या बांधकामाकरिता प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची ८.९० एकर जागा उपलब्ध करून दिली. २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांच्यात झालेल्या बैठकीत या रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी एकूण १० एकर जागा उपलब्ध करून देण्यावर चर्चाही झाली.या जागेसाठी ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी जिल्हाधिकाºयांना कळविण्यात आले. जागेचे मोजमाप झाले. तसा अहवालही देण्यात आला. रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी २८.५ कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. विशेष म्हणजे, हे रुग्णालय लवकर व्हावे याला घेऊन काही महिन्यांपूर्वी पालकमंत्री बावनकुळे यांनी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. उमेश नावाडे यांंना धारेवरही धरले होते. असे असताना, नागपूरचे जिल्हा रुग्णालय कुठे रखडले या प्रश्नाला आरोग्य मंत्र्यांनी गंभीरतेने घेतले नाही. जागाच उपलब्ध नसल्याचे टोलवाटोलवीचे उत्तर दिले.