राकेश घानोडे
नागपूर : पत्नीचा नांदुरा येथील खटला ठाणे येथे स्थानांतरित करण्यासाठी चलाखी दाखविणाऱ्या पतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जोरदार धोबीपछाड दिला. हा खटला स्थानांतरित करून पत्नीला छळणे हा पतीचा एकमेव उद्देश आहे, हे न्यायालयाने ओळखले अन् पतीचा यासंदर्भातील अर्ज फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
पत्नीने तिच्या पतीविरुद्ध बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयामध्ये कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत खटला दाखल केला आहे. दरम्यान, पतीने पत्नीचा छळ करण्यासाठी हा खटला ठाणे येथील कुटुंब न्यायालयात स्थानांतरित करण्याची योजना आखली. त्याकरिता त्याने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. संबंधित खटल्यावरील सुनावणीला हजर राहण्यासाठी नांदुरा येथे गेल्यानंतर पत्नीच्या नातेवाइकांनी जबर मारहाण केली. त्यांच्याकडून जिवाला धोका आहे, असे आरोप पतीने अर्जात केले होते. हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी त्याने जखमांची छायाचित्रे व वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले होते. परंतु, त्याची ही चालाखी उच्च न्यायालयाने लगेच पकडली. जखमांची छायाचित्रे कधी घेतली हे पतीला नि:संशय स्पष्ट करता आले नाही, तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्रही बेकायदेशीर आढळून आले.
दाम्पत्य उच्चशिक्षित
प्रकरणातील दाम्पत्य उच्चशिक्षित आहे. पती आर्किटेक्ट तर, पत्नी सिव्हिल इंजिनिअर आहे. त्यांचे लग्न ७ जुलै २०२१ रोजी झाले होते. त्यानंतर पतीकडून होणारा छळ असह्य झाल्याने पत्नी अवघ्या तीन महिन्यांत विभक्त झाली व ती नांदुरा येथील माहेरी राहायला गेली. दरम्यान, तिने पतीविरुद्ध संबंधित खटला दाखल केला.
महिलांची सुरक्षा करणारा कायदा
देशात २६ ऑक्टोबर २००६ पासून लागू झालेला कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा अत्यंत प्रभावी आहे, असे उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये महिलांचा शारीरिक, लैंगिक, मानसिक व आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्तेसाठी अपमानित करणे व धमकावणे, शिवीगाळ करणे, अपत्य नसल्यामुळे हिणवणे, दुखापत करणे, जखमी करणे, जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे, हक्काच्या मालमत्तेपासून वंचित करणे, घराबाहेर काढणे, आदी बाबींचा समावेश होतो. अशा हिंसाचाराने पीडित महिला या कायद्याच्या आधारे स्वत:सह तिच्या मुलांच्या अधिकारांची सुरक्षा करू शकते. ती स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे, आदींवर ताबा मिळवू शकते. संयुक्त खाते अथवा लॉकर हिंसा करणाऱ्या पुरुषाने वापरण्यास प्रतिबंध करू शकते. सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार मिळवू शकते. ते घर विकण्यास प्रतिबंध करू शकते. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च व हिंसाचाराबद्दल नुकसानभरपाई मागू शकते, अशी महत्त्वपूर्ण माहितीही ॲड. वाहाणे यांनी दिली.