नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महिला मोटर वाहन निरीक्षकाच्या लैंगिक छळ प्रकरणात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) रवींद्र भुयार व महिला तक्रार निवारण समितीला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाने रवींद्र भुयार यांच्या दाव्याची दखल घेऊन त्यांच्याविरुद्ध या प्रकरणात सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, महिला तक्रार निवारण समितीने १ मार्च २०२३ रोजी परिवहन आयुक्तांना चौकशी अहवाल सादर केला. परंतु, दिवाणी न्यायालयाच्या मनाईहुकुमामुळे त्यावर पुढील कारवाई करण्यात आली नाही. परिणामी, तक्रारकर्त्या महिला अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दिवाणी न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावा आणि महिला तक्रार निवारण समितीच्या अहवालावरून कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे महिला अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. महिला अधिकाऱ्याने भुयार यांनी सतत लैंगिक छळ केल्याची तक्रार १६ जानेवारी २०२३ रोजी परिवहन आयुक्तांना केली होती. त्यानंतर परिवहन आयुक्तांनी तक्रार निवारण समितीला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध भुयार यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.