लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ‘कॅम्पस’जवळील जागेवर माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या नावाने भव्य सभागृहाचे स्वप्न परत भंगले आहे. २०११ साली आघाडी शासनाच्याच कार्यकाळात सभागृह उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. अनेक पर्याय तपासल्यानंतर विद्यापीठाची जागा निश्चित झाली. मात्र, संबंधित जागेवर आता सभागृह न बांधण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी शासनातर्फेच घेण्यात आला आहे. आता या मोकळ्या जागेवर विद्यापीठ नवीन प्रकल्प उभारणार की परत येथे अतिक्रमण होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त नागपुरात दोन हजार आसनक्षमता असलेले अद्ययावत सभागृह बांधण्याची घोषणा करण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती. यासाठी २० कोटी रुपयांचा निधीदेखील मंजूर करण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हा निधी नासुप्रकडे हस्तांतरितही करण्यात आला. मात्र, योग्य जागा न मिळाल्याने प्रकल्पाला सुरुवातच होऊ शकली नव्हती.
त्यानंतर नागपूर विद्यापीठाच्या जागेवर हे सभागृह बांधण्याचे निश्चित झाले. विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या जवळच असलेल्या या जागेवर शासनाच्या मदतीने विद्यापीठाकडून दोन हजार आसनक्षमतेचे सभागृह बांधण्यात येणार होते. युतीच्या कार्यकाळात ही क्षमता तीन हजार करण्याचा निर्णय झाला. परिसरात ‘अ‍ॅम्पिथिएटर’ उभारण्यावरदेखील विचार सुरू झाला. विद्यापीठाच्या जागेवर असलेल्या सभागृहाची मालकी राज्य शासनाकडे असणार होती. मात्र, विद्यापीठाच्या कार्यक्रमांसाठी येथे सर्वांत पहिले प्राधान्य मिळणार असल्याचे ठरले होते. निधी येऊन अनेक वर्षे झाल्यानंतरदेखील आराखड्याला मंजुरी मिळाली नाही. अखेर शासनाने हा प्रस्तावच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात कुलगुरू डॉ.सुभाष चौधरी यांना शासनाकडूनच पत्र आले असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. यासंदर्भात कुलगुरूंशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क होऊ शकला नाही.
अनेक पर्यायांवर झाला होता विचार
सभागृहासाठी राजभवन परिसरातील जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ती जागा खेळाचे मैदान म्हणून दाखविण्यात आली असल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले. अखेर नासुप्रने सभागृहाची जागाच बदलण्याचा निर्णय घेतला. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जागेचादेखील विचार झाला. त्यानंतर नागपूर विद्यापीठाच्या अतिक्रमित जागेवर सभागृह बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले.
नेमके कारण काय ?
विद्यापीठातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव का बारगळला, यासंदर्भात शासनाने नेमके कारण दिलेले नाही. मात्र, निधीची तरतूद झाली असताना अशा प्रकारे प्रकल्प रद्द झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.