गुंठेवारीचे ग्रहण सुटले

गुंठेवारी कायद्यांतर्गत मंजूर असलेल्या ले-आऊटमधील भूखंडांच्या नियमितीकरणाचे ग्रहण सुटले आहे. ज्या

नागपूर: गुंठेवारी कायद्यांतर्गत मंजूर असलेल्या ले-आऊटमधील भूखंडांच्या नियमितीकरणाचे ग्रहण सुटले आहे. ज्या भूखंड धारकांकडे २००१ नंतरची रजिस्ट्री किंवा ताबापत्र आहे, असे भूखंड नियमित केले जात नव्हते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता हा प्रश्न निकाली काढला आहे. आता २००१ नंतरचीही कागदपत्रे असणाऱ्यांचे भूखंड नासुप्रतर्फे विकास शुल्क आकारून नियमित केले जातील. याचा नागपुरातील सुमारे अडीच लाख भूखंड धारकांना फायदा होणार आहे. नागपूर शहराच्या बाह्य भागात चारही दिशेने गेल्या अनेक वर्षांपासून घरे बांधून राहणाऱ्या नागरिकांकडे सोसायटीने करून दिलेले ताबापत्र आहे. महाराष्ट्र गुंठेवारी कायदा २००१ नुसार जमिनीच्या मालकीबाबत किंवा ताबा दर्शविणारे २००१ पूर्वीचे कागदपत्र असतील तर भूखंड नियमित केला जात होता. ज्या भूखंड धारकांनी या तारखेपूर्वी रजिस्ट्री केली नाही त्यांना संबंधित ले-आऊट गुंठेवारी अंतर्गत मंजूर असूनही त्याचा फायदा होत नव्हता. जवळपास सर्वच मंजूर गुंठेवारी ले-आऊटमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक भूखंड या अटीमुळे नियमित करता येत नव्हते. असे असले तरी संबंधित ले-आऊटमध्ये असलेल्या सर्व नागरी सुविधांचा फायदा भूखंड नियमित न झालेले नागरिक घेत होते. यामुळे तांत्रिक पेचात अडकलेला हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आ. कृष्णा खोपडे यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा विषय मांडून अट शिथिल करण्याची मागणी केली. आमदारांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २६ एप्रिल २०१६ रोजी आमदार व नगर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. तीत संबंधित अट शिथिल करण्याचे आदेश दिले. यानंतर २९ एप्रिल २०१६ रोजी नगरविकास विभागातर्फे संबंधित आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी) २००७ पासूनही दिलासा गुंठेवारी २००१ च्या कायद्यानुसार सन २००१ पूर्वीची कागदपत्रे असलेला भूखंडधारक भूखंड नियमितीकरणासाठी केव्हाही अर्ज करू शकतात. मात्र, नासुप्रने २००७ पूर्वी अर्ज करणाऱ्यांचेच भूखंड नियमित करण्याची अट नियमात नसतानाही लादली. आता नगर विकास विभागाने गुंठेवारी कायद्यातील कलम ४ (अ) नुसार ही अट रद्द केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना भूखंड नियमितीकरणासाठी केव्हाही अर्ज करता येणार आहे. हा खूप मोठा दिलासा मानला जात आहे. दुप्पट विकास शुल्क भरावे लागणार गुंठेवारी अंतर्गत मंजूर असलेल्या ले-आऊटमधील २००१ नंतरचे भूखंड नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने आता नासुप्रकडे मोठ्या प्रमाणात विकास शुल्क जमा होणार आहे. २००१ पूर्वीच रजिस्ट्री असलेल्या नागरिकांकडून भूखंड नियमितीकरणासाठी प्रती चौरस फूट ५६ रुपये याप्रमाणे विकास शुल्क भरावे लागते. आता २००१ नंतरची रजिस्ट्री किंवा ताबापत्र असणाऱ्यांना दुप्पट म्हणजे प्रती चौरस फूट ११२ रुपये विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. कुर्वे, गुज्जलवार यांची भूमिका महत्त्वाची नासुप्रचे तत्कालीन सभापती सचिन कुर्वे व मुख्य अभियंता सुनील गुज्जलवार यांनी गुंठेवारी ले-आऊटच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न सुटावा यासाठी २० आॅगस्ट २०१५ रोजी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर २९ मार्च २०१६ रोजी शासनाकडे पुन्हा सुधारित प्रस्तावही सादर केला. शहरातील मंजूर ले-आऊटमधील उर्वरित भूखंडांबाबत मार्ग काढण्यासाठी या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रस्तावात जनतेचे हित विचारात घेऊन मार्ग सुचविला होता. त्या प्रस्तावावार शिक्कामोर्तब झाले आहे. ४० वर्षांपासूनचा प्रश्न सुटला काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने गेल्या ४० वर्षात जो निर्णय घेतला नाही तो प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने त्वरित मार्गी लावला आहे. याचा अडीच लाख नागपूरकरांना फायदा होईल. राज्य सरकारकडून गेल्या दोन वर्षांपासून ले-आऊट आरक्षण मुक्त करण्याचे निर्णय घेतले जात असताना काही भूखंड दलाल डिमांड नोट काढून देण्याच्या नावावर पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा करीत आहेत. आता सर्वांचे भूखंड नियमित होणार असल्यामुळे नागरिकांनी कुणालाही पैसे देऊ नये. थेट नासुप्रशी संपर्क करावा. - आ. कृष्णा खोपडे