जीएसटीमुळे मनपा पाच वर्षे माघारली!

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर अवघ्या चार दिवसात राज्य सरकारने २६ महापालिकांना जीएसटी अनुदान म्हणून १३८५.२७ कोटींचा निधी मंगळवारी जारी केला आहे.

अपेक्षाभंग : अनुदान मिळाले, पण ४२.४४ कोटीच लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर अवघ्या चार दिवसात राज्य सरकारने २६ महापालिकांना जीएसटी अनुदान म्हणून १३८५.२७ कोटींचा निधी मंगळवारी जारी केला आहे. यात नागपूर महापालिकेला ४२.४४ कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. महापालिकेला जीएसटी अनुदान स्वरूपात जो निधी मंजूर करण्यात आला आहे तितका निधी २०१२-१३ या वर्षात जकातीतून मिळत होता. त्यामुळे या अनुदानात वाढ न झाल्यास महापालिका पाच वर्षे मागे जाणार असल्याची चर्चा सुरू झली आहे. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नागपूरचे असल्याने शहरातील नागरिकांना अनुदानात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. जकातीच्या आधारावर नागपूर महापालिकेला जीएसटी अनुदान म्हणून एक वर्षात १०६४ कोटी मिळतील असे अपेक्षित होते. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारकडे पाठविला होता. परंतु अनुदानाचा जारी करण्यात आलेला पहिला हप्ता विचारात घेता महापालिकेला वर्षाला ५०९.२८ कोटींचे जीएसटी अनुदान मिळणार आहे. नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या अध्यादेशात ७० टक्के निधी देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. परंतु यात ३० टक्के रक्कम मिळविल्यानंतरही महापालिकेला जीएसटी स्वरूपात ७२७ कोटी प्राप्त होणार आहे. मात्र महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना अनुदानाच्या रकमेत वाढ होण्याची आशा आहे. अनुदान जारी करण्यात आल्याबाबतचा अध्यादेश वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार महापालिकेला ४२.४४ कोटी मिळणार आहे. वास्तविक एलबीटी अनुदानातून दर महिन्याला महापालिकेला ४४ कोटी मिळत होते. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी जकातीतून महापालिकेला ४२.४४ कोटी मिळत होते, अशी माहिती सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली.७० टक्के अनुदान जारीनगरविकास विभागातर्फे जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार जीएसटी अनुदानाची ७० टक्के रक्कम जारी करण्यात आली आहे. पुन्हा ३० टक्के रक्कम मिळाल्यास नागपूर महापालिकेला महिन्याला ६० ते ६१ क ोटी मिळू शकतात. परंतु ही रक्कम जकातीच्या तुलनेत कमी आहे. एलबीटीतून ५९४ कोटींचे उत्पन्न२०१६-१७ या वर्षात महापालिकेला एलबीटी अनुदान, ५० कोटींपेक्षा अधिक व्यवसाय करणारे, दारू, मुद्रांक शुल्क यातून ५९४ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला. जीएसटीच्या प्राप्त अनुदानाचा विचार करता महापालिकेला ५०९.२८ कोटी मिळणार आहे. ही रक्कम एलबीटीच्या तुलनेत कमी आहे.