लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोवारी हे आदिवासी नाहीत. त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व संबंधित लाभ देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शाह यांच्या न्यायपीठाने शुक्रवारी दिला.
आदिवासी विभागाद्वारे १२ मे २००६ आणि मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसद्वारे २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी सादर अहवालानुसार गोवारी व गोंड-गोवारी या वेगवेगळ्या जाती आहेत. याशिवाय पहिल्या मागासवर्गीय आयोगाने (१९५५) सखोल अभ्यास व संशोधनानंतर गोंड-गोवारींना गोंड जमातीच्या उप-जमातीमध्ये सामावून घेण्याची शिफारस केली होती. तसेच, ट्राईब इन सेंट्रल इंडिया पुस्तकामध्ये व २९ एप्रिल १९८५ रोजी जारी जीआरमध्ये गोंड-गोवारी ही गोंड जमातीची उप-जमात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या बाबींकडे सहज दुर्लक्ष करता येणार नाही. परिणामी, गोवारी हे गोंड-गोवारीच आहेत असे म्हणता येणार नाही. गोवारी ही अनुसूचित जमात नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
१४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चार याचिका मंजूर करताना गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्वजन गोवारी असल्याचा व गोवारी आदिवासीच असल्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ देण्याचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकार, राज्य सरकार व गडचिरोली जिल्ह्यातील झनकलाल मांगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा सुधारित निर्णय देऊन उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळावे याकरिता आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळ व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
उच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष खारीज
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे विविध निष्कर्ष खारीज केले. उच्च न्यायालयाने गोंड-गोवारी जमात १९११ पूर्वी नामशेष झाली होती असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याचे पुरावे रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगितले. तसेच, गोवारींना गोंड-गोवारी घोषित करणे चूक आहे असे स्पष्ट केले. गोंड-गोवारी ही गोंड जमातीची उप-जमात नाही. त्यामुळे त्यांची वैधता चालीरीतीच्या आधारावर तपासली जाऊ शकत नाही ही उच्च न्यायालयाची भूमिकाही अयोग्य ठरवण्यात आली.
शैक्षणिक प्रवेश, नोकरीला संरक्षण
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे १४ ऑक्टोबर २०१८ ते आतापर्यंत अनेक गोवारींनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेश व नोकरी मिळवली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शैक्षणिक प्रवेश व नोकरीला संरक्षण प्रदान केले. तसेच, त्यांना यापुढे पुन्हा अनुसूचित जमातीचे फायदे मिळणार नाहीत असे स्पष्ट केले.
हा एकतर्फी निर्णय, पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
गोवारी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आजचा निर्णय हा एकतर्फी आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात गोंडगोवारी म्हणून जात प्रमाणपत्र देण्यात आले. परंतु आप्तभाव हा शब्द न्यायलयाने आधीच रद्द केला होता. मुळात आम्ही गोवारी अशीच शिफारस केली होती. त्यानंतरही शासनाच्या चुकीने गोंडगोवारी अशीच नोंद झाली. उच्च न्यायालयाने त्याचा आधार घेऊन निर्णय दिला. परंतु तो एकतर्फी आहे. या निर्णयाविरुद्ध आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करून पुन्हा एकदा न्याय माागू. आजच्या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या विरोधातही समाजामध्ये संताप पसरला आहे.
हेमराज नेवारे, याचिकाकर्ते, आदिवासी गोंडगोवारी सेवा मंडळ, साकोली, भंडारा